काठमाण्डौ , चैत्र २९

हामिहरुले हामा्र जीवनकालमा निकै ठुल्ठुला घटनाका प्रत्यक्ष साक्षी भएका छन। राजनीतिक परिवर्तनदेखि भूकम्प तथा कोरोना महामारीको सामना गरेका छौ । कोभिडको त्रास लाग्दो परिस्थितिको सामना गरियोैँ ।

जनताहरु साथ दिने कुरामा पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीइआई) ले सरकारसँग साथै रहेर सहयोग ग¥यो । हामीले आम सर्वसाधारण र जनताको साथ छाडेनौ, र सकेको सहयोग गरेका छौ ।

हामा्र नेतृत्वमा महासंघमा स्थापना भएको र कोभिड रिलिफ कार्यक्रमबाट हामीले दोस्रो लहरका समयमा सकेको सहयोग गरियौँ । हामीले आइसोलेसन केन्द्रदेखि औषधिमूलो, स्वास्थ्य परामर्शको व्यवस्थापनमा पनि सहयोग ग¥यौँ ।

अत्यधिक मागलाई नेपालको वित्तीय क्षेत्रले धेरै समय थेग्न सकेन । स्वाभाविक रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्यो । माग हुँदा आयात बढ्नु पनि स्वाभाविक थियो । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा केही कमी आयो । यसले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति साढे ६ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ । अबका दिनमा रकम सकिने मात्रै होइन, रकम आप्रवाह पनि त हुन्छ ।

त्यसैले हाम्रो देश श्रीलंका जस्तो हुन्छ भनेर आत्तिनु पर्दैन । सुधार हुन्छ, हामी सबै मिलेर सुधार गर्ने हो । एक अर्कालाई गाली नगरौँ । महासंघको पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति सदस्यलगायत सम्पूर्ण सदस्यहरू हामी जिम्मेवार नागरिक हौँ । हाम्रो भनाइको अर्थ रहन्छ । सबै मिलेर संकट समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ । हाम्रा केही समस्या पनि छन् तर हामीसँग बलियो आधार पनि छ ।

सस्तो श्रम, संसार बुझेको युवा जनशक्ति र भारत–चीनका साथै आफ्नै देशको विशाल बजार लगानीका महत्त्वपूर्ण आधार हुन् । अलिकति सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग हुन सक्यो भने मुलुक छिटो आर्थिक मार्गमा अगाडि बढ्ने मेरो विश्वास छ । लगभग ५७ प्रतिशत काम गर्न सक्ने उमेर समूहका जनता रहेको नेपालसँग जनसाङ्ख्यिक लाभको अधिक सुविधा छ ।

अव हामीले केही वर्षभित्र यसको भरपुर उपयोग गर्न सक्छौ । भने हाम्रा लागि अझ बढी कठिनाइका दिन आउने छन् । पछिको आँकडाले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । सरकारको गत सालको आर्थिक सर्वेक्षण का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्म ८२.८ प्रतिशत ले जनसङ्ख्यामा इन्टरनेटका सेवाहरु पुगेका छन ।

पटक पटकको लगानी सम्मेलन, नीतिगत सुधारमा जोड, सबै राजनीतिक दलहरूको आर्थिक एजेण्डामा एकमत, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता, विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, निर्यातमुखी वृद्धिमा जोड, विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणमा प्रतिबद्धता रहँदा रहँदै पनि लगानी आकर्षणमा भने नेपाल निकै नै पछाडि परेको छ ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा आएका वाह्य लगानीको आँकडालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि त्यो लगभग प्रतिमहिना करिब दुई साढे २ अर्बको हाराहारीमा मात्र आइरहेको छन , जुन अत्यन्त नगन्य हो । जस्तो कि बिजुली नियमित छैन । लामो समयदेखि पीपीए रोकिएको छन । उत्पादनमा समस्या आइरहेको यस वर्षको बजेटमा जलविद्युतमा दिइएको छुट स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि उपलब्ध गराउन पर्ने छ ।

पर्यटन तथा पूर्वाधारमा सरकारी सहुलियत आवश्यक पर्छ । चलचित्रलगायत मनोरञ्जन क्षेत्रमा पुनरुत्थानका लागि पनि राजश्व छुट लगायतका सुविधाहरु आवश्यक छन् ।