जनकपुर, माघ १९
धनुषामा एक मिटरव्याजीले दर्जनौँ व्यक्तिसँग ऋण लिएको वापत जग्गाको लालपूर्जा लिए । ऋणीहरुले लिएको ऋण चुक्ता गरेपनि लालपूर्जा नपाएको भन्दै पीडित ऋणीहरुले लालपूर्जा माग गरेका छन् ।
ठगी आरोपमा पुर्पक्षमा थुनामा रहेका मिटर ब्याजी सुरेश यादवलाई कानून बमोजिम कारवाही र फर्छयौट गरिएका जग्गाको लालपूर्जा फिर्ता पाउँ भनी पिडीत ऋणीहरुले माग गरेका हुन् ।
धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशले ठगी मुद्दामा आरोप पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका यादव विरुद्ध उच्च अदालतका दुई न्यायधिशको मत बांझिएपछि तारेखमाथि तारेख दिदैं आएकोमा पिडीत ऋणीहरुले तत्काल सो मुद्दाको सुनुवाई गर्न पीडितको माग रहेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरको संयुक्त इजलाशमा न्यायधिश भोजराज अधिकारी र डालकुमार खड्काको राय बांझिएर तेश्रो न्यायधिश समक्ष पेश गर्नु फैसला भएदेखि अदालत धाउंदै आएका पिडीतहरुले अभियूक्त यादवलाई कारवाही र आफूहरुको जग्गा फिर्तासहितको माग गरेका छन् ।
२०७९ पुस २८ गते फैसलमा न्यायधिश भोजराज घिमिरेले प्रतिवादीले दाबी गरे अनुरुप ऋणको भन्दा ३\४ दोब्बरसम्म बढीको कागज बनाई ठगी गरेको भन्ने कुरा लिखतमा नदेखिएको समेतको मिसिल संलग्न प्रमाणको आधारमा प्रतिवादीलाई थुनामा नै राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला बेरित देखिदा बदर गरिएको भनेका थिए ।
धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला बदर भएसंगै प्रतिवादी उपर वास्तविक रकम भन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाएको र प्रतिवादीको घरबाट ४६ थान तमसुक बरामद भएको प्रमाणको आधारमा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिई जमानत वा बैंक ग्यारेन्टीमा मुद्दाको पुर्पक्षको तारेखमा राख्नु भनि धरौटी रकम दिन नसके मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी आदेश पनि दिएको थियो ।
सोही मुद्दामा अर्का न्यायधिश डालकुमार खड्काले न्यायधिश घिमिरेको रायमा असहमति जनाउंदै किटानी जाहेरीको अनुसन्धानको क्रममा निवेदक प्रतिवादीको घरबाट ४६ थान कपाली तमसुक एवं पोखरी ठेक्का सम्बन्धी कागजातहरु पाइएको छ ।
प्रतिवादीले अनुसन्धान र अदालतको बयानमा समेत जाहेरवालाहरुको बीचमा लेनदेन कारोबार रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको, जाहेरवालाहरुले निवेदकको बीचमा कारोबार भएको भन्ने कुरा तमसुक बरामद समेत भएको र जाहेरवाला शिवशंकर साहले अनुसन्धानकै क्रममा निवेदन साथ थप प्रमाण पेश गरेको आधारमा निवेदनकले गर्ने कारोबार स्वच्छ नभएको देखिंदा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरित नदेखिदा परिर्वन गर्न परेन ।
न्यायधिश घिमिरेको रायसँग म सहमत हुन नसकेको हुँदा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम १२ बमोजिम निर्णणर्थ तेश्रो न्यायधिश समक्ष पेश गर्नु उनले भनेको छ । यी दुवै न्यायधिशको राय बांझिएपछि तेश्रो न्यायधिशका लागि अर्को पेशी तोकिएको छ ।
धनुषाको धनुषाधाम ५ नौ सय विग्घा निवासी सुरेश यादवलाई ऋणीहरुले रकम चुक्ता गरेपनि तिनीहरुको तमसुक र रकम वापत धरौटी लिएका जग्गा फिर्ता नगर्दा तिनीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका दिएका थिए । सो उजुरीको आधारमा पिडीत ऋणीहरुको तमसुक र जग्गाको कागजात फिर्ता गर्न आदेश गर्दा यादव सो आदेशबाट असन्तुष्ट भई जिल्ला अदालतमा २४ जना ऋणीहरु ठगी मुद्दा दायर गरियो ।
सो मुद्दाको विरुद्धमा ३२ जना ऋणीहरुले प्रतिउत्तर लगाउनुका साथै जाहेरी दिंदा जिल्ला अदालत धनुषाले प्रतिवादी यादवलाई २०७९ साउन २२ गते पुर्पक्षमा राखि अनुसन्धान गर्ने आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलामा पनि चित नबुझेपछि यादवले उच्च अदालतमा नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । तर यस मुद्दामा न्यायधिशद्वय घिमिरे र खड्काको राय भने बाझिएको छ ।
मिटरब्याजी यादवले ऋणहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको तमसुकको आधारमा अनुसन्धान गर्दा उनले ३ करोड ३३ लाख ९ हजार ५५२ रुपैयाँ ठगी गरेकाले बिगोसहित असुल गर्न अदालतमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
