खोजवाणी संवाददाता
काठमाण्डौ, कार्तिक १५
केही साता अघि नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य विमलेन्द्र निधि नेपाल–चीनको सिमानामा पर्ने दशगज्जा क्षेत्रको अनुगमनको क्रममा कर्णाली प्रदेशको हुम्ला पुगेका थिए ।
बडादसैँ तर्फ भएको सो अनुगमनको क्रममा काँग्रेसका पुर्व उपसभापति निधिले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै भूमि अतिक्रमण गरेको भनेर पोस्टसमेत गरेका थिए ।
उनी त्यसको अर्को दिन काँग्रेस नेता निधिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण अहिले हुम्लावासीले समस्या भोग्नु परेको कर्णाली प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बताएका छन् ।
पुर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले हुम्ला पुगेर हल्का तरिकाले भूमि अतिक्रमण गरेको भनेर सीमा क्षेत्रका जनतालाई समस्या सिर्जना गरेको एमालेका नेतासमेत रहेका रावलले आरोप लगाए ।
उनले निधिजस्तो सम्मानित नेताले सीमाको विषयमा वास्तविकता नबुझेर सार्वजनिक खपतका लागि सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई प्रस्तुत गर्नु र हल्का ढंगले लिनु कदापि मर्यादित र शोभनीय काम नभएको टिप्पणी गरे ।
असोज २४ गतेदेखि करिब एक साता हुम्लामा बिताएका निधिले बिताएका थिए । सो क्रममा उनले चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको देखिएको एक्स(ट्वीट) मा फोटोसहित स्टेटससमेत लेखेका थिए ।
उनले भूमि अतिक्रमण आफ्नै आँखाले देखेको दाबी गरेका थिए ।
एमाले नेता रावलले नेपाल–चीन सीमा समस्याका बारेमा निधिका खाली–आँखाले हेर्नू र खाली–मुखले बोल्नुभन्दा दुईपक्षीय कूटनीतिक पहलका लागि सरकारलाई सुझाउन आग्रहसमेत गरे ।
उनले निधि रहेकै पार्टी गठबन्धनको सरकार रहेकाले सीमासम्बन्धी समस्याका संवैधानिक र कूटनैतिक व्यवस्था र मान्यताहरु रहेकाले बोल्नु भन्दा राम्रो समस्या समाधान तर्फ अग्रसरता लिन सुझाए ।
नेपालको संविधानको अनुसूची–५ को क्रम संख्या ७ मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी एकल अधिकार संघ सरकारलाई रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा दुई–देश बीचको साझा विषय रहेको र सीमा स्तम्भ दुई–देश बीचका साझा सम्पत्तिसमेत रहेको उनले बताए ।
तर सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा संवैधानिक र कूटनीतिका न्यूनतम मान्यतालाई बिर्सेर पटक पटक गरिने यस प्रकारका कार्यले अल्पलाभ भएपनि सिमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वासीलाई निकै सास्ती खेप्नु परिरहेको उनले बताए ।
एमाले नेता रावलले भने, ‘एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका नाताले, देशको एक ईन्च भूमि र एक मुठ्ठी माटो कोही कसैलाई दिन नसकिने तर आवश्यक र निर्धारित मापदण्डहरुलाई छोडेर सार्वजनिक खपतका लागि सीमा जस्तो संवेदनशील विषयलाई प्रस्तुत गर्नु गलत मनसायले उत्प्रेरित हुनु हो ।’
