जनकपुर, फागुन २३
सप्तरीको मलेठमा प्रहरीको गोली लागेर ५ जनाको मृत्यु भएको ५ वर्ष पुरा भएको छ ।

तर अहिलेसम्म पनि न त संघ सरकारले सार्वजनिकरुपमै प्रतिवद्धता गरे अनुसार काम गर्न सकेका छन् भने मधेश सरकारले समेत संघ सरकार झैँ भनेपनि कार्यान्वयन भने अझैसम्म गर्न सकेको छैन ।

 

नेकपा एमालेले मेची महाकाली अभियानको कार्यक्रम सप्तरीको मलेठ स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा राखेपछि तत्कालीन मधेसी मोर्चाले सोको विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।

सो क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको थियो । एमालेले अभियान प्रारम्भ गर्दा मधेशी मोर्चा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल भित्रका तत्कालीन ६ दल र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले सप्तरीमा कार्यक्रम हुन नदिने भन्दै विरोधसहित प्रदर्शन गरेको थियो ।

एमाले कार्यक्रम गरेरै छाड्ने र मधेशी मोर्चा कार्यक्रम गर्नै नदिने अडानका बीच भएको कार्यक्रमले हिंसात्मक मोड लिएको थियो । सोही क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मलेठका पिताम्बर मण्डल, सञ्जन मेहता, वीरेन्द्र महतो, प्रसवनीका आनन्द साह र जमुनी मधेपुराका इनर यादवको मृत्यु भएको थियो । एमालेको उक्त कार्यक्रमले हिंसात्मक मोड लिएका कारण सप्तरीमा त्यो दिनलाई ‘कालो दिन’ का रुपमा मान्दै आएका छन् ।

प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका पिताम्बरलाल मण्डल र आनन्द साहको पनि उपचारका क्रममा सोही दिन मृत्यु भयो । त्यस्तै घाइतेहरु वीरेन्द्र महतो र इनरदेव यादवले उपचारका क्रममा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ज्यान गुमाए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मलेठ घटना छानविन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपनि संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । तर मधेश सरकारले सो प्रतिवेदन यथार्थ नै नभएको ठहर गर्यो ।

मधेश सरकारले तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा मलेठमा भएको घटना छानबिन गर्नका लागि २०७४ साउन ७ मा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्यो ।

सो समितिले १५ दिनभित्र मलेठ घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको थियो । तर सो समितिले ४ बर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन समेत अहिलेसम्म तयार पार्न सकेको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह र अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साह सदस्य रहेको सो समितिमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका तत्कालिन उपन्यायधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराल सदस्य सचिव थिए ।
१५ दिन भित्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समयसिमा दिएपनि सो समितिलाई दिएपनि मधेश सरकारको सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।

तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री यादवले दुई साता भित्रै प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी थालिएको बताए । तत्कालिन मन्त्री यादवले भने, ‘प्रतिवेदन तयार पार्न लामो समय लागेको छ, पूर्वमन्त्री यादवले भने ‘घटनासंग सम्बन्धित व्यक्तिहरु तत्कालै उपलब्ध हुने स्थिति थिएन त्यसैले छानविन गर्न लामो समय लागेको छ, हामीले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नेछ ।’

No description available.
उनले तत्कालिन समयका सप्तरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षक सरुवा भई सकेको थियो, केही सुरक्षाकर्मीहरु अन्य मुद्दाहरुका कारण कारागरमा थिए, सो समितिकै एक जना सदस्यको सरुवा भई सकेकोले पनि प्रतिवेदन तयार पार्न लामो समय लाग्दै आई रहेको छ ।

सो घटनाको छानविनका लागि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु, नागरिक समाजका अगुवा, संचारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी लगायतका व्यक्तिहरु संग छलफल गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भईरहेको यादवले जानकारी दिए ।

यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिवद्धता गरे अनुरुप पनि लाल आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अझैसम्म पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।