जनकपुर, साउन १०
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको टोली प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण तथा प्रहरी समायोजन एवं यूरोप भ्रमणको विषयमा आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै तोक आदेश लिन जम्बो टोली नै काठमाण्डौ पुगेका थिए ।
सत्तारोहणको पाँच वर्षे कार्यकाल मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सकिन्न केही महिना बाँकी रहँदा राज्यको ढुकुटी रित्याउने गरि चर्काे गर्मी छल्ने नाममा यूरोपको भ्रमण गर्ने नाममा संघीयताको मोडालिटी अध्ययन गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री राउतको नेतृत्वमा जान लागेको सो जम्बो टोलीमा मन्त्रीसहित डेढ दर्जनको सहभागिता रहेको टोली भदौँ ६ गते सोमवार प्रस्थान गर्ने भएको छ ।
करिब पाँच वर्षसम्ममा संघीयताको मोडालिटी अध्ययन गर्ने नाममा जम्बो टोलीसहितको भ्रमणको नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउने बाहेक केही गर्न नसक्ने भन्दै मधेश प्रदेशमा प्रदेश सरकारको व्यापक आलोचना हुन थालेको छ ।
सो स्वीट्जरलैण्ड भ्रमण टोलीमा मुख्यमन्त्री राउत, मधेश प्रदेश सभामुख सरोजकुमार यादव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुधन यादव, गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साह रहेका छन् । भने प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले सभासद रानी शर्मा तिवारी र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले आफ्नो स्थानमा प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापालाई पठाउने जनाएका छन् । प्रदेशसभाका सचिव रञ्जितकुमार यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, मुख्य सचिव लगायत करिब डेढ दर्जनको संख्या सो भ्रमण टोलीमा रहने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
आइतबार मुख्यमन्त्री राउतले सँघीय सरकारसँग भ्रमणका लागि अनुमति लिनका लागि मन्त्रीस्तरीय टोली नै गएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मधेश प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसको कोटाबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भएका रामसरोज यादवलाई प्रधानमन्त्री देउवालाई मनाएर यूरोपको भ्रमणका लागि रेड पासपोर्ट समेत बनाउनका लागि उनीहरुले काठमाण्डौ गएका हुन् ।
उनीहरुले रेड पासपोर्टका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय गएर स्विटजरलैण्डसहित यूरोपका विभिन्न देशहरु भ्रमणका लागि भिसाको आवेदन दिने तयारीमा छन् ।
मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम समयमा अध्ययनको नाममा जम्बो टोलीसहित विदेश भ्रमण गरेर राज्यको ढुकुटी रित्याउने बाहेक केही गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुको जम्बो टोलीको भ्रमणको आलोचना गर्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता शीतल कर्णले प्रदेशवासीका लागि ठोस काम गरेर प्रदेश सरकारको अनुभुति दिलाउन नसक्नेले प्रदेशको डाट पल्टाउने गरि जनताको ढाड सेक्ने कार्य बन्द गर्न माग समेत उनले गरे ।
मधेश प्रदेश सरकारले साउनको मसान्तमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट यूरोप भ्रमणका लागि निर्णय गरेपनि सो निर्णय भने गोप्य नै राखेका छन् ।
मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्ण बहादुर राउतले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेपनि उनले विदेशको भ्रमणका लागि मधेश सरकारले तयारी थालेको घुमाउरो पारामा बताए । उनले मधेश सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै उनले सो बैठकको निर्णय अति नै गोप्य रहने गरेको जिकिर गरे ।
मधेश प्रदेशमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, महँगी र जनगुनासो बढ्दै गर्दा संघीयताको हिमायती रहेको दावी गर्ने मधेश प्रदेश सरकार नेपालको सात वटै प्रदेशमध्ये अग्रस्थानमा छन् ।
स्विटजरलेण्ड सरकारले नभई एक यूनिभर्सिटीबाट आएको आमन्त्रणबाट मधेश प्रदेश सरकार भ्रमणमा जान लागेका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारको ढुकुटीको एक निजी यूनिभर्सिटीको नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर संघीइताको मोडालिटी अध्ययनको नाममा मुख्यमन्त्री सहितमन्त्रीजनको टोलीको निर्वाचनमो मुखमा हुनु सौखिन कार्य गर्न खोजेको आरोप लोसपा नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले बताए । उनले यस भ्रमणमा नजाँदा पनि हुने बताए । ‘युनिभर्सिटी अफ फेडरालिज्म’ ले आमन्त्रण गरेको छ । सो निम्तोमा जाने टोलीको सम्पूर्ण खर्च मधेश प्रदेश सरकारले नै ब्यहोर्नु पर्ने छ । मंसिर महिनाको प्रारम्भमा चुनाव घोषणा हुने प्रवल सम्भावना छ ।
मुख्यमन्त्री राउत केपी शर्मा ओलीको सरकार रहँदा अमेरिका भ्रमण जाने तम्तयारमा भएपनि अन्तिम समयमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले रोक लगाउँदै भ्रमण गर्न अनुमति दिएनन् ।
तर यसपालि सरकारमा मुख्यमन्त्री राउतको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादीसहितका दलहरु रहेका लागि एक विश्वविद्यालयको आमन्त्रण स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई मनाउनका लागि मधेश प्रदेशको जम्बो मन्त्रीमण्डलको टोली बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री देउवालाई मनाउन पुगेका थिए ।
गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले यूरोप भ्रमणको संघीयताको मोडालिटी अध्ययनका लागि जान लागेको बताए । उनले मधेश प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानी स्थायीरुपमा स्पष्ट भईसकेपछि सबै दलका प्रतिनिधिमुलक जाने तयारी रहेको बताए ।
विदेश भ्रमणका लागि मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिनु पर्छ । अन्यहरुको हकमा प्रदेश सरकारले नै निर्णय गर्ने छन् ।
