जनकपुर, साउन ५

केही दिन अघि दुई न्यायधीशलाई न्याय परिषद्ले बर्खास्त गरेको थियो । उनीहरुलाई बर्खास्त हुनु कारण यस्तो छ ।

न्याय परिषद्बाट बर्खास्तीमा परेका न्यायाधीशद्वय राकेशकुमार निधि र नसरुल्लाह अन्सारीले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्ष थुनामा पठाइएका आरोपितलाई सामान्य तारिखमा छोड्ने आदेश दिएका थिए । ०७४ फागुन ३ गते जबर्जस्ती करणी, किर्ते नागरिकता र लागूऔषध मुद्दामा विवादित हुँदै आरोपितलाई उन्मुक्ति दिएका थिए । उनीहरुले विभिन्न खाले मुद्दामा पदीय मर्यादा विपरित सम्बन्धित मुद्दाको प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दै आदेश दिन थालेपछि उनीहरुको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

दुई न्यायधीलाई पदबाटै बर्खास्त गरेपनि परिषद्ले भने अर्की न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई सचेत गराएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा हुँदा गरेको विवादित र त्रुटिपूर्ण आदेशका कारण यी तीनै न्यायाधीश हालै कारबाहीमा परेका छन् । निधि हाल उच्च अदालत महेन्द्रनगर र अन्सारी उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा थिए ।

सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाको एक बलात्कार मुद्दामा सप्त्री जिल्ला अदालतीले बिलेती भनिने देवनारायण यादवलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशलाई बदर गर्दै निधि र अन्सारीले सामान्य तारिखमा छोड्ने आदेश गरेका थिए । ०७४ फागुन ३ मै जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै किर्ते नागरिकता प्रकरणका आरोपित भारतीय नागरिकहरूलाई उनीहरूले उन्मुक्ति समेत दिएका थिए ।

मुद्दामा बहस नै नगरेका कानुन व्यवसायीको नामसमेत आदेशमा पाइएको थियो । भारतीयको नागरिकता बनाउन सहयोग गरेको आरोप लागेका राजविराज वडा नम्बर १० का तत्कालीन वडा सचिव मो. वकिललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै जनही १ लाख २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो । निधि र अन्सारीको संयुक्त इजलासको आदेशमा अधिवक्ता पवनकुमार कर्णले समेत बहस गरेको लेखिएको थियो । तर बहस भएका दिन कर्ण काम विशेषले झापामा थिए ।

त्यस्तै न्यायाधीश बबिता उप्रेतीले समेत बिवादास्पद फैसला गरेको भन्दै परिषद्ले सचेत गराएको छ । राय किताब र फैसलाको पूर्ण पाठमा फरक–फरक तथ्य राखेपछि न्यायाधीश अन्सारी र उप्रेतीको विरोधमा बार एसोसिएसनले उच्च अदालतको राजविराज इजलास नै बहिष्कार गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा घटनाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय टोली राजविराज आएको थियो ।

०७४ कात्तिक ६ मा जग्गासम्बन्धी मुद्दामा अन्सारी र उप्रेतीले राय किताबमा सुरुमा सदर लेखे पनि फैसलाको पूर्ण पाठमा ‘२ बिघा ८ कट्ठा १५ धुरबाहेक’ लेखेपछि विवादमा परेका थिए । बलान बिहुल वडा नम्बर ४ स्थित बेल्हीकी सुमित्रादेवी साहविरुद्ध सासू धनमादेवीसमेतको मिलापत्र बदर, जालसाजी र अंशबन्डा मुद्दामा न्यायाधीश उप्रेती र अन्सारीको कात्तिक ६ गतेको इजलासले जिल्लाको ०७१ जेठ २७ को फैसला सदर भनी राय किताबमा लेखिएकामा फैसलाको पूर्ण विवरणमा बकसपत्रको २ बिघा ८ कट्ठा १५ धुर जग्गाबाहेक सुरु सदर थपेर फैसला फरक पारेको थियो ।

त्यस्तै राजविराजमा रहँदा न्यायाधीशद्वय निधि र अन्सारीले आफ्नो आचरणको समेत ख्याल गर्दैनथ्यो । मुद्दाका पक्ष विपक्षसँग उठबस गर्ने, दलाल परिचालन गरी वादी–प्रतिवादीलाई सम्पर्कमा ल्याउने, रकमको प्रलोभनमा पारी आदेश र फैसला गर्ने गरेको आरोप उनीहरुमाथि लागेको थियो । सप्तरी जिल्ला अदालतबाट जाने क्रममा उनीहरू कैयौं दिनसम्म हिसाबकिताब मिलानमै व्यस्त थिए ।