जनकपुर, असार ३०
मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सस्तो लोकप्रियताका लागि विभिन्न परियोजना सृजना गरि करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने नाममा कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्दै करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय नै भ्रष्टाचार गर्ने थलोको रुपमा परिणत हुँदै गईरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अनावश्यक कर्मचारी भर्ना, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा गुणस्तरहिन काम गरेर रकमको व्यापक हिनामिना भएको पाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेस प्रदेशले अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गरेर १ करोडभन्दा बढीको खर्च गरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर ९८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक वापत खर्च गरेको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मधेस प्रदेशको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले कर्मचारीहरुको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन गरेको पुष्टि हुने कुनै आधार नदेखिएको, कर्मचारीलाई दिएको कामको जिम्मेवारी, कार्यालयमा उपस्थिति, सम्पादन गरेको कामको विवरण उपलब्धी सहितको प्रमाण पेस नगरेको उल्लेख गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा त्यस्ता कार्यहरुको उपलब्धी सहितको प्रमाण पेस गरेर खर्चको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम बजेटबाट ११ जनालाई करारमा राखी ३८ लाख २४ हजार, बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रमकालागि ६ जनालाई करारमा राखी २१ लाख ६७ हजार र पुँजीगत तर्फको, कन्टिन्जेन्सीबाट ३२ जना सुपरभाइजर राखी ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकबाट भुक्तानी गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, जानकी मन्दिर सौन्दर्गीकरण अन्तर्गत मर्मत सम्भार कार्य एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७५ मंसिर १७ मा ६ करोड ७५ लाख ४६ हजारको खरिद सम्झौता गरेकोमा सम्झौताको म्याद २०७८ पौष मसान्तसम्म थप गरेको छ ।
यो वर्ष निर्माण व्यवसायीलाई तेस्रो बिलको १ करोड ४० लाख ३५ हजार समेत हालसम्म ४ करोड ३१ लाख १४ हजार भुक्तानी गरेको छ ।
मन्दिर प्रांगणमा विभिन्न रंगका मार्बलहरू विच्छाउने गरी खरिद सम्झौता भएकोमा पूरातत्व विभागको सुझाव अनुसार रंगिन मार्बलको सट्टा सेतो मार्बल मात्र विच्छाउने गरी भेरिएसन स्वीकृत गर्न मुख्यमन्त्रीबाट २०७५ चैत २७ मा सैद्धान्तिक निर्णय भएतापनि विधिवत रुपमा भेरिएसन स्वीकृत नै गरिएको छैन् ।
खरिद सम्झौतामा प्रति वर्गमिटर रंगिन मार्बलको ४ हजार र सेतो मार्बलको ५ हजार ३०० रहेको छ । सुरु सम्झौतामा सेतो मार्बलको परिमाण १९४५.०८ वर्ग मिटर रहेकोमा तेस्रो बिलसम्म ६ हजार ५७६ वर्ग मिटरको प्रति वर्गमिटर ५ हजार ३०० ले ३ करोड ४८ लाख ५७ हजार भुक्तानी भएकोले रंगिन मार्बलको मूल्य घटाई गणना गर्दा सम्झौता भन्दा ६० लाख २१ हजार बढी भुक्तानी भएको छ ।
तेस्रो बिलसम्म सेतो मार्बलको मात्र भुक्तानी गरेकोमा आंशिक रुपमा रंगिन मार्बल विच्छाएको र मार्वलहरू ठाउँठाउँमा चर्किएको देखिंदा मार्बलको गुणस्तर र रंग सम्बन्धमा प्राविधिकबाट यकिन गरी सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८ मा खरिद सम्झौता गर्दाको वखत पूर्वानुमान गर्न नसकेको परिस्थिति सो सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सिर्जना भई भेरिएसन जारी गर्नुपर्ने भएमा प्राविधिक पष्टाईसहित भेरिएसन आदेश जारी गर्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४(१)मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमको आधारमा खर्चको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र कुनै कार्यक्रमको बजेट अन्य कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने भएमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३३ बमोजिम कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
वार्षिक कार्यक्रममा ३४ वटा योजनाहरूको डिपीआर तयार गर्न ३ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा १६ योजनाको डिपीआर तयार गरी बाँकी रहेको रकमबाट कार्यक्रम संशोधन तथा स्वीकृति बेगर अन्य ८ योजनामा मठमन्दिर मर्मत, सडक ग्राभेल, कम्पाउण्ड वाल निर्माण जस्ता कार्यमा ३ करोड ४ लाख ५९ हजार खर्च लेखेको छ । यस्तै धनगढीमाई पोखरी सौन्दर्यकरणको बजेटबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहामा मर्मत कार्य र अन्य मन्दिरहरूको मर्मत कार्यमा ६२ लाख ७३ हजार, इनार निर्माण कार्यको बजेटबाट विभिन्न मठ मन्दिर मर्मत कार्यमा १८ लाख ७४ हजार, छात्रा शौचालय निर्माण कार्यक्रमको बजेटबाट अन्य योजनाको मर्मतलगायत कार्यमा ४६ लाख ६६ हजार, डेवडिया भोइल पोखरीको बजेटबाट अन्य पोखरी मर्मत कार्यमा २७ लाख ५२ हजार र शहरी शौचालय निर्माणको बजेटबाट आवास मर्मतमा रु.१८ लाख ७४ हजार खर्च लेखेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको विशेष पाठशाला तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलाई महोत्तरी जिल्लाको वर्दिवास नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सार्वजनिक जग्गामा कम्पाउण्ड वाल निर्माण वापत सोही संस्थाका पदाधिकारीहरू संलग्न भई गठन भएको समितिलाई ७१ लाख १३ हजार भुक्तानी दिएको छ । उक्त जग्गाको स्वामित्व खुल्ने कागजात पेस भएको छैन ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय र मातहतका ३ निकायको ५१ करोड १४ लाख ६८ हजार बेरुजु देखिएको छ । सो रकममा लेखापरीक्षणको लागि ठेक्का फाइल पेश नभएको १५ करोड १ लाख समेत समावेश छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि प्रतिक्रियाबाट बेरुजु फस्यौट हुन नसकी सोही रकम बाँकी रहेको छ । सो मध्ये ३० लाख ३२ हजार म्याद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ ।
त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयतर्फ सभामखु, उपसभामुखको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन एवं प्रदेश सभाको स्वीकृत दरबन्दी समेतमा राजनैतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार रहने व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा सचिवालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिको २०७६ माघ १५ गतेको निर्णयबाट राजनैतिक सल्लाहकारलाई ७ लाख ६९ हजार र पे्रस सल्लाहकारलाई ४ लाख ३२ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
