जनकपुर, फागुन २७

मधेश प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै आदेश दिएको छ ।

मधेस सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि नबढाई प्रहरी भर्ना विज्ञापन निकालेको प्रति आपत्ति जनाउँदै प्रहरी भर्ना रोक्न भन्दै संघ सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले सुनवाई हुँदाको समयमा सम्बोधन गर्न उपयूक्त हुने देखिदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी नगरी नियमानुसार गर्न आदेश दिएको हो ।

नेपाल प्रहरीका विभिन्न तहमा भर्नाका लागि प्रकाशित विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दैै सवोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मधेश सरकार अन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले मुद्दा दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संयूक्त इजलासबाट निवेदनको अन्तिम सुनवाई हुँदाको समयमा सम्बोधन गर्न उपयूक्त हुने देखिदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै नियमानुसार गर्न भन्दै आदेश दिएको हो ।

मन्त्री साहले संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय काठमाडौं, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतका विरुद्धमा प्रहरी भर्नामा रोक लगाउन भन्दै मुद्दा दिएका थिए ।

अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको संविधानले नेपाल प्रहरी सेवालाई एकल सूचीमा राखेको प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी कार्य संघीय कानूनबमोजिम नै हुने र मधेस प्रदेशले जारी गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन अन्तर्गत मधेश प्रदेशमा रिक्त रहने प्रहरी कर्मचारीको लागि समावेशी नीति अनुसार विज्ञापन गरिने र विशेष आरक्षण समेतको व्यवस्था रहेकोमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट १९७९ जना प्रहरी कर्मचारी माग गरी प्रकाशित विज्ञापन नेपालको संविधान र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ विपरित भएकोले संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले तत्काललाई उक्त १९७१ जना प्रहरी कर्मचारी माग गरी प्रकाशित भएको विज्ञापन प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्यन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्दै प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखियो ।’

No description available.

यस अघि सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालिन आदेश जारी गर्दै सुनुवाई नहुँदासम्मका लागि प्रहरी भर्नामा तत्कालका लागि नगर्न भनि आदेश दिएको थियो ।