काठमाण्डौँ, फागुन २८
स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठुला राजनीतिक दलले लाखौ रुपैयाँ खर्चिन पाउँनुपर्ने माग गर्दै आएपनि निर्वाचन आयोगले भने खर्चमा अंकुश लगाएका छन् ।
आगामी वैशाख ३० मा गरिने स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई अधिकतमरुपमा ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ ।
शुक्रबार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको खर्च सीमाबारे जानकारी गराएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले महानगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न वडाका वडाअध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले अधिकतम ३ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारहरूले अधिकतम ५ लाख ५० हजार रूपैयाँ र विभिन्न वडाका वडाअध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले २ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो ।
त्यस्तै नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारहरूले अधिकतम ४ लाख ५० हजार रूपैयाँ र वडाअध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले २ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको थियो । आयोगले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले अधिकतम ३ लाख ५० हजार रूपैयाँ र वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले १ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने भएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारहरूले ५० हजार रूपैयाँसम्म र सदस्यको उम्मेदवारहरूले २५ हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो ।
