जनकपुर, चैत्र ६
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन विपरीत खर्च गर्दा बेरुजुको चाङ लागेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अर्बौ रुपैयाँ बेरुजु देखाएको भए पनि मधेश सरकारले भने असुल गर्न सकेको छैन ।
मधेश सरकारले आफैँ बनाएको कार्यविधि पालना गराउन नसक्दा आर्थिक अनियमितता बढ्दै भएको हो । ०७५/०७६ मा यहाँ १ अर्ब ९९ करोड ८ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो भने ०७६/७७ मा ३ अर्ब ६८ करोड ९२ लाख १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
मधेस प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २ (ब) ले रित्त नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमुनासिब आर्थिक कारोबार गरेको भनि लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको कारोबारलाई बेरुजु भनिएको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय छ । सो मन्त्रालयको १ अर्ब १ करोड ५३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १९ करोड २८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको २२ करोड ४७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, सामाजिक मन्त्रालयको ८ करोड १ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ७ करोड ५१ लख ५५ हजार रुपैयाँ र प्रदेश व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको ३ करोड १६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
०७६/०७७ मा मात्र मन्त्री, सांसद र कर्मचारीले लगेको ३९ करोड ३८ हजार पेस्की फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको छ । १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षक तथा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार बेरुजु फर्छ्योट गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृतको हुन्छ ।
तर, कर्मचारी अभाव र भएका कर्मचारीमा पनि आर्थिक अनुशासन कम हुँदा बेरुजुको समस्या बढ्दै गएका प्रदेशका कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए । उनले कर्मचारीहरू नयाँ रहेकाले उनीहरुलाई नियम, कानुनबारे ज्ञान नभएको बताए ।
प्रदेशमा बेरुजु असुल उपर गराउने निकाय नै छैन । जसका कारणले गर्दा मनोमानी ढंगले सरकारले अनियमित ढंगले राज्य कोषको दुरुपयोग गर्नेहरुको मनोबलमा कुनै किसिमले निरुत्साहित हुन सकेको छैन ।
