न डम्पिंग साइट, न लामखुट्टे नियन्त्रण, न क्लीन र ग्रिन जनकपुरधाम भयो

जनकपुर, चैत्र १०

लामो समयको अन्तरालपछि भएको स्थानीय निर्वाचनताका स्थानीयवासीले निकै महत्वका साथ लिएका थिए ।

स्थानीय नगरको विकास, हराभरा स्वच्छ सुन्दर र समुन्नत नगर निर्माण र रोजगारको सृजना समेत स्थानीयस्तरमा हुने सपना बुनेका स्थानीय यूवाहरुको सपनामाथि समेत पानी खन्याउने काम अधिकांश पालिका प्रमुखहरुले गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

त्यसमापनि अब पुनः स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि अहिले देखि स्थानीयवासीहरुले त्यसको हिसाबकिताब र मूल्यांकन गर्न थालेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिदै जाँदा कुन स्थानीय तहले आफ्नो कुन कुन वाचा पूरा गरे वा गरेनन् भन्ने लेखाजेखा जनताले शुरु गरेका छन् । लामो समयको अन्तरालपछि २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा उम्मेदवारहरुले ठूल ठूला नाराका साथै विभिन्न प्रतिवद्धताहरु व्यक्त गरेका थिए । ती प्रतिवद्धताहरुमध्ये कुन पालिकाले के गरे के गरेनन् भन्ने लेखाजोखामा जनकपुरधामवासी समेत व्यस्त छन् ।

मधेश प्रदेशमा रहेको कुल १३६ पालिकाहरुमध्ये प्रमुख पालिका छ । त्यसमध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका पनि एक हो । जुन मधेश प्रदेशको राजधानी समेत हो ।
मधेश आन्दोलनको रापतापबाट सहजरुपमा जनकपुरधामवासीले अत्यधिक मत दिई नगर प्रमुखमा लालकिशोर साह र नगर उपप्रमुखमा रिता मिश्र झालाई निर्वाचित गराउँदै जनकपुरधाम उपमहानगरको भाग्य भविष्य समेत हस्तान्तरण गर्दै कुर्सीसहित आलिसान कुसीमा विराजमान गराए ।

कुर्सी पाउनका लागि समेत उनले स्थानीय तहको प्रमुख पद पाउनलाई जनकपुरधामवासीलाई कयौँ नाराका साथै सपना देखाउँदै प्रतिवद्धताहरु व्यक्त गरेका थिए ।
तर चुनाव लड्नु अघि गरेका वाचा तथा प्रतिवद्धताहरुको फेहरिस्त नगरप्रमुख लालकिशोर साहले उपमहानगरको पहिलो वर्षको निति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले २०७४ साल फागुन ९ गते प्रस्तुत गरेको निति तथा कार्यक्रममा २६ बुँदे प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवद्धताहरु मध्ये एकाध बाहेक अधिकांश नारा र कागजमै सीमित रहेको छ । २० वर्षको लामो अन्तरालपछि पाएको स्थानीय सरकारको प्रतिवद्धताबाट जनकपुरधामवासी निक्कै उत्साहित भएका थिए । तर जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थानीयमा देखिएको त्यो उत्साह निराशामा परिणत भएको छ ।

पहिलो नगरसभामा नगरप्रमुख साहले प्रस्तुत गरेका प्रतिवद्धताहरुमध्ये शहीद द्वारको निर्माण, नगरको धार्मिक पहिचान झल्काउने गरी जनकपुरधाम नामाकरण, नगरका केही स्थानमा सिसि क्यामेरा जडान, सडक वत्ति जडान लगायतका एकाध प्रतिवद्धता बाहेक कुनै वाचा पूरा गर्न सकेनन् ।

नगरप्रमुख साहले पहिलो नगरसभा बैठकमा जनकपुरधामको फोहोर मैला व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लैण्ड फिल्ड साइटको निर्माण, धार्मिक सरोवरहरुको संरक्षण सम्बद्र्धन, लामखुट्टे नियन्त्रण, प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगमा निषेध, छाडा चौपाया नियन्त्रण लगायतका प्रतिवद्धाहरु कागजमै सीमित रहेको छ ।

यहाँका स्थानीय भने नगरप्रमुख र जनप्रतिनिधिहरुको कामबाट सन्तुष्ट रहेको देखिदैन । जनताको जनजिविका संग सम्बन्धित कुनै पनि काम जनप्रतिनिधिले गर्न नसकेको जनकपुरधाम उपमहानगर वडा नम्बर ४का स्थानीय दिलिप झा बताउँछन् । फोहोर मैला व्यवस्थापन, लामखुट्टे नियन्त्रणलाई महत्वपूर्ण नारा बनाएर जनप्रतिनिधिले यहाँका जनतासंग मत मागेका थिए तर अहिले पनि त्यो समस्या पहिले जस्तै रहेको झा बताउँछन् ।

स्थानीय स्तरमा रोजगारी श्रृजना गर्न जनप्रतिनिधिहरु पूर्णतः असफल भएको अर्का स्थानीय कृष्णाकुमार साहले आरोप लगाए । उनले भने ‘ सीप विकास तथा रोजगार प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याइने प्रतिवद्धता जनाएका थिए जबकि जनकपुरधाममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सफलतापूर्वक संचालन हुन सकेन ।’

नगरप्रमुख लालकिशोरको पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रहेका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नेपाली कांग्रेसको नगर सभापति मनोजकुमार साहले फोहर व्यवस्थापनको स्थायी समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्यानेटरी लैण्ड फिल्ड साईट निर्माण गर्ने भनेर मत मागेपनि ५ वर्ष हुनै लाग्दा त्यो कामको थालनीसम्म हुन सकेको छैन । लैण्ड फिल्ड साइटका लागि आइयुडीपी परियोजना अन्तर्गत ४८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो तर ५ वर्षमा समेत उनले निर्माण गर्न सकेनन् यसले नै उनको असफलताको अनुमान लगाउन सकिन्छ कांग्रेसका नगरसभापति मनोज साहले बताए । यहाँका जनप्रतिनिधि जनताको काम वा विकास भन्दा पनि लुट र अनियमिततामा मात्रै लिप्त देखिएको आरोप लगाए । उनले भने ‘जनकपुरधामको सडकमा बत्ति जडान गर्नका लागि समेत बिना कुनै टेण्डर आफ्नै भान्जालाई सो ठेक्का दिए, जबकि त्यो बत्ति जडानमा पनि करोडौँ अनियमितता भए ।’

उनका अनुसार नगरप्रमुख साहले शहीदको अपमान गर्न पनि पछाडी परेनन् । शहीदहरुको सम्मानमा निर्माण गरिएको शहीदद्वार निर्माणको टेण्डर प्रकृयामै कमिशनको खेल भएको मनोजले आरोप लगाए ।

यद्यपि नगरप्रमुख लालकिशोर साहले ५ वर्ष अगाडीको जनकपुरधाम र अहिलेको जनकपुरधामलाई देखेर मात्रै आफ्नो कामको मूल्यांकन गर्न आग्रह गरे । उनले आफूले सोचेभन्दा बढी नै काम गरेको दावी गर्दै आईरहेका छन् । जनकपुरलाई धाम बनाउनुका साथै यहाँका सडक विस्तार गरिएको छ नगरप्रमुख साहले भने ‘ म नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएपछि सडकहरु फराकिलो मात्रै होइन चिल्ला पनि भएका छन्, दशकौँसम्म विद्यालयमा हुन नसकेको शिक्षक दरबन्दी मिलान भएको छ ।’
जनकपुरधामको उत्तरी प्रवेशद्वारामा शहीदद्वारको निर्माण गरिएको छ । सडकहरुमा वत्ति जडान गरिएका छन् । उनले भने ‘आफू नगरप्रमुखमा निर्वाचित भए शहीदहरुको सम्मानमा शहीदद्वार निर्माण गर्ने व्यक्त गरेको थिएँ सोही अनुरुप शहीदद्वारको निर्माण गरिएको छ ।’

पोखरी सौन्दर्यीकरण योजना शुरु नै हुन सकेन

जनकपुरधामलाई सुन्दर र पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्नका लागि आकर्षणको स्थल बनाउनका लागि ४५ करोडको परियोजना संचालन हुनै सकेन । सहरी विकास मन्त्रालयले सोही अनुसारको योजनालाई स्वीकृति दिएको थियो तर टेण्डर र योजना समयमा सञ्चालन गर्न नसकेपछि त्यो सौन्र्दीकरणको योजना नक्सामौ समिति भयो । योजना अन्तरगत ३२ वटा जनकपुरधामका ऐतिहासिक पोखरीहरुको सौन्दर्यीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

सोही परियोजना अन्तरगत १०० वटा डिलक्स सौचालय बनाइने योजना रहेको थियो । तर अहिलेसम्म एउटा डिलक्स सौचालयको काम पूरा हुन सकेको छैन । अधिकांश डिलक्स सौचालयको त कामै शुरु हुन सकेको छैन ।

बरु उनले जनकपुरधामको जानकी मन्दिरको फलवारी अतिक्रमण गर्न सफल भएको छ । भने जनकपुरधाम स्थित गोरधोइ पोखरी समेत अतिक्रमण गराउन सफल भएका छन् । जुन जनभावना विपरित हो ।

जनकपुरधाममा बेरुजुको चांग

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वित्तिय अनुशासन कायम गर्न समेत असफल देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५मा २५ करोड ८४ लाख ७७ हजार बेरुजू देखिएको छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने २ करोड ६७ लाख २८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ५ करोड ६६ लाख ५५ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १ करोड १४ लाख ३२ हजार र पेश्की .१६ करोड ३६ लाख ६२ हजार रहेको छ । त्यसपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले एक आर्थिक वर्ष आफनो लेखा परिक्षण नै गराएन । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ३५ करोड ५७ लाख ३२ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १ करोड ७४ लाख ३ हजार, प्रमाण पेश गर्नुपर्ने २२ करोड १७ लाख ३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ७ करोड ७ लाख ९३ हजार र पेश्की ४ करोड ५७ लाख १८ हजार रहेको छ ।