जनकपुर, चैत्र १२
चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानीहरुले मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय घेराउ गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
चुरे अभियानीहरुले गत असोज १९ गते आफ्नो मागप्रति मधेश सरकार सकारात्मक भएको भनिएपनि अहिलेसम्म गम्भिर नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।
चुरे तथा वनजंगलको जग्गा बचाउन तथा सुकुम्वासीहरुको जग्गाको विषयलाई लिएर पटक पटक माग उठाउँदै आएका अभियानीहरुले फेरी सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको कार्यकक्षसम्मै पुगेर घेराउ गर्ने चेतावनी दिएका हुन ।
चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानीहरुसंग प्रदेश सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन, सम्झौता अन्तर्गत गरिएको छानविनको प्रतिवेदन सार्वजनिक, भूमिहिन सुकुम्वासी हरुले भोग गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा वितरण, नक्कली सुकुम्वासीहरुको लालपूर्जा छानविन गरी बदर गर्नुपर्ने लगायतको माग पूरा गर्न प्रदेश सरकारले तत्परता नदेखाए कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने अभियानका संयोजक सुनिल यादवले चेतावनी दिए ।
यसअघि चुरे अभियानीहरु संग गरिएको सम्झौता अनुसार २१ दिन भित्र प्रदेश सरकारले छानवीन गरि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको सम्झौताको समेत महिनौ बिति सकेको छ ।
अभियानीहरुले गैर सुकुम्वासीले कब्जा गरेको जग्गा वदर गरी असली सुकुम्वासीलाई जग्गा प्रदान गर्नुपर्ने माग गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई यसअघि पटक पटक ज्ञापनपत्र समेत वुझाई सकेका छन् ।
वि.स. २०५४ सालमा सुकुम्वसाी आयोग महोत्तरीले ति जग्गाहरु वितरण गरेको थियो । जग्गाको लालपुर्जा गैर सुकुम्वासीलाई वढि वितरण गरिएको देखिएको हुनाले २०५४ देखि हालसम्म सुकुम्वासी आयोग महोत्तरीले वितरण गरेको जग्गाको लालपुर्जा छानवीन गरि गैर सुकुम्वासीको नाउमा रहेका जग्गाको लालपुर्जा बदर गरि दोषी देखिएकालाई कानुनी कारवाही गरियोस भनेर ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरिएको हो । कार्यक्रममा महोत्तरीका सयौ पिडीत सुकुम्वासीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय सिरहामा अनियमीतता र मारुती सिमेन्टले चुरे वनको जग्गा अतिक्रमण गरि प्रयोग गरेको सम्वन्धमा छानवीन गरि जग्गा फिर्तीका लागि चुरे अभियानीले ९ दिन सम्म जनकपुरधामको जनकचौकमा आमरण अनसनमा समेत बसेका थिए ।
अनसनको नवौ दिनमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट भौतिक योजना मन्त्री रामसरोज यादवले २०७८ भादो ४ गते अनसनकारीसंग सात वुंदे सम्झौता गर्दै २१ दिन भित्र छानवीन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
