जनकपुर, चैत्र १६
मधेश प्रदेश सरकारले चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानसंग भएको सात वुंदे सहमती अन्तरगत गरिएको छानवीनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
बुधवार चुरे तथा वनजंगल अभियानका अभियानीहरुले मधेश प्रदेशका प्रदेशसभा घेराउ गरेपछि मधेश प्रदेशका उद्योग वन तथा पर्यटनमन्त्री शत्रुधन महतोले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
अभियानसंग प्रदेशसभा स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा गरिएको छलफलमा तत्कालिन समितिले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनलाई एकदुइदिन भित्रै सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाउदै मन्त्री महतोले हाउडे तालमा तत्कालीन समितिद्धारा बनाइएको प्रतिवेदनमा मारुती सिमेन्टको विषयमा खासै केहि तथ्यहरु नरहेपनि डिभिजन वन कार्यालय सिरहा सम्वन्धि न्युन छानवीन गरिएको वताए ।
उक्त छानवीनबाट आफु पनि सन्तुष्ट नरहेको मन्त्री महतोले वताउदै आफुले मन्त्रालयको जिम्मा पाएपछि पुनः छानवीन समिति वनाएर पुनः छानवीन गर्नका लागि कार्य अगाडी बढाउदा मारुती सिमेन्टको विषयमा संघिय सरकारले पनि मारुती सिमेन्टले गरेको जग्गा कव्जा सम्वन्धि सत्य तथ्य वुझनका लागि केन्द्रबाटै समिति गठन गरिएकोले आफु पछि हटेको वताए ।
संघ सरकारले एकचोट छानवीन समिति गठन गरिसकेपछि त्यसमा प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने भएकोले छानवीन समित वनाउन नसकेको वताउदै उनले यद्यपी आफुसंग भएको अधुरा छानवीनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार रहेको र छिटै मन्त्रालयमा वैठक वसेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वताए ।
यता चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानले उठान गर्दै आएको भुमीहिनको समस्या समाधान र भुमीहिनलाई जग्गा प्रदानको विषय प्रदेश सरकारको निहितमा नरहेको जनाउदै पुर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले यस विषयलाई सदनमा प्रवेस गराएर वहस गराई मधेशका भुमीहिनलाई पनि लालपुर्जा वितरण गर्नका लागि संघ सरकारलाई दबाब दिने वताए । छलफलमा सांसद परमेश्वर साह,अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साह लगायतले भुमीहिनको विषयलाई सदनमा वहसको विषय वनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यता अभियानका सल्लाहकार तथा समाजीक अभियन्ता सरोज रायको अगुवाईमा भएको छलफलमा अभियानीहरुले भुमीहिनको विषयमा सदनमा वहस गरिने भनेर लिखितरुपमा दिन आग्रह गरेका थिए । यसभन्दा पहिले अभियानीहरुले प्रदेशसभा घेराउ गरेका थिए ।
छलफल पश्चात अभियानका राष्टिय संयोजक सुनिल कुमार यादवले छलफलमा भएको सम्झौताको कार्यान्वयनको विषयमा प्रदेश सरकार कतिको इमान्दारीता प्रर्दशन गर्छ र सुकुम्वासीको विषयमा सरकारले सदनमा प्रवेस गराउने विषयलाई कति अगाडी बढाउछ त्यो हेर्दै कार्यान्वयन नगरिए आन्दोलनको अर्को रणनीति वनाउने र त्यो पछिल्लो भन्दा पनि कडा हुने चेतावनी दिएका थिए ।
चुरे अभियानीहरुले सोमवार पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई घेराउ गरेका थिए । सो क्रममा अभियानका ३९ जना अभियानीहरु पक्राउ परेका थिए ।