काठमाण्डौ, असार ३०
नेपाल सरकारले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गरेको कोरोनाविरुद्धको खोपमध्ये करिब २५ लाख डोज मौज्दात नरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा २४ लाख ६८ हजार ७०४ कोभिड खोपको मौज्दात रहेको तथ्यांकको आधारमा कम देखिएको उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्राप्त विवरण भएको अनुसार जनवरी २०२२ सम्म कोभिड–१९ विरुद्ध ६ प्रकारका खोप खरिद र विभिन्न दातृ निकायबाट अनुदानमा समेत ४ करोड २० लाख ४९ हजार ६४० डोज प्राप्त भएकोमा सो अवधिमा ३ करोड २२ लाख १३ हजार ३३६ डोज खर्च भएको देखिएको छ । यसरी ९८ लाख ३६ हजार ३०४ डोज मौज्दात हुनुपर्नेमा ७३ लाख ६७ हजार ६०० डोज मात्र मौज्दात रहेको महालेखाको प्रतिवेदमा उल्लेख रहेको छ ।
विभागमा सो अवधिमा २४ लाख ६८ हजार ७०४ डोज खोप घटी मौज्दात देखिएको र सोही अवधिको छानबिन प्रतिवेदनमा खोप प्राप्तिबाट खर्च घटाउँदा ४ लाख ५५ हजार बढी मौज्दात उल्लेख गरेकाले खोपको वास्तविक मौज्दात यकिन गर्न नसकिएको महालेखाको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको हो । केही महिनाअघि २४ लाख खोप हराएको भनेर विभिन्न प्रश्न उब्जिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदन २०७८ फागुन १ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले ४ लाख ५५ हजार ३५५ खोप बढी देखाएको थियो । जसले गर्दा खोपको १० मात्राको भायलमा ११ जनालाई खोप लगाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले ५६ लाख ९०८ खोप खेर गएको जनाएको थियो ।
यसका साथै कोभिड १९ विरुद्धको खोप निःशुल्क भएता पनि केही व्यक्तिहरूले खोप लगाएबापत पैसा लिएको र सरकारले बुस्टर मात्राको घोषणा नगर्दै पहिलो खोप भन्दै बुस्टर खोप लगाइएको पाइएको थियो ।
०७७–९–२० मा खोप खरिदको अवधारणा स्वीकृत गरी २ करोड १८ लाख नागरिकलाई कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । दातृ निकाय, कोभ्याक्स सुविधा, अन्य अनुदान र नेपालले खरिद गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५ करोड ७८ लाख ८३ हजार ९७० खोप प्राप्त भएको छ ।
यस वर्ष मन्त्रालय र यस मातहतका निकायबाट कोभिड १९ महमारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि भएको खर्च १० अर्ब ७३ करोड २२ लाखमध्ये कार्यालय सञ्चालनमा २६ करोड ७८ लाख, कार्यक्रम खर्चमा १ अर्ब १५ करोड ६५ लाख, ससर्त अनुदानमा ४ हर्ब ४ करोड ९ लाख, औषधि खरिदमा ४ अर्ब ७१ करोड ३५ लाख र पुँजीगततर्फ ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेस गरेको केन्द्रीय विवरणअनुसार १० अर्ब ७१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको खर्चमा १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ फरक परेकाले सोको हिसाब मिलान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले बताएको छ ।
त्यस्तै कोभिड महामारी उपचारका लागि ०७७\५\१५ गते मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै २५ शैय्याको एचडीयू स्थापनाका लागि ४ अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब रुपैयाँ स्रोतको सुनिश्चित ग¥यो । सो प्रतिवेदनका अनुसार मन्त्रालयले एचडीयूको उपकरणहरूको लागत अनुमान वस्तुपरक ढंगले नगरेको अवस्थामा कार्यक्रम नै तोकेर निकास दिँदा अस्पतालहरुले सोही निकासलाई लागत अनुमान कायम गरी ठेक्का व्यवस्थापन गरेको देखिएको छ । उपकरण खरिद गरेपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि एचडीयू जडान गरी सेवा पु¥याएको देखिएको छैन ।
एचडीयू खरिद गर्न दिएको २ अर्ब ७ करोड ४६ लाख रुपैयाँमध्ये अस्पतालहरूले खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरी महामारीमा सेवा उपलब्ध गराएको; एकीकृत प्रतिवेदन मन्त्रालयले तयार नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले ०७७÷७८ मा बजेट निकासा गरी महमारीको १५ दिनभित्र एचडीयूका उपकरण खरिद गर्न स्रोत व्यवस्थापन गरेकोमा केही अस्पतालले एचडीयू उपकरण र यसको बजार दरलाई आधार मानी तथा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले पुनः लागत अनुमान तयारी पारी बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद व्यवस्थापन गरी १ करोड ४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको सम्झौता गरेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय आयुर्वेद केन्द्र, परोपकार प्रसूती गृह, निजामती कर्मचारी अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल सप्तरी, भेरी अस्तपाल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतले मन्त्रालयबाट प्राप्त निकासा रकम बराबर लागत अनुमान कायम गरेर बोलपत्र माग गर्दा खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी हुन सकेको देखिँदैन ।
त्यस्तै महालेखाको प्रतिवेदनमा सम्बन्धित आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार खरिद व्यवस्थापन गरी सोही वर्ष भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कोभिड १९ महामारीको समयमा उपकरण खरिद नगरी ०७७÷७८ को लागि व्यवस्था भएको बजेटबाट ०७८÷७९ मा उपकरण खरिद गरी ४ अर्ब १० करोड २१ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न पटक पटक सचिवस्तरीय र १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँका लागि मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरेको पाइएको छ ।
योजना तयारी गरी आवश्यकताको आधारमा मात्र खरिद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
कोरोना महामारीको समयमा उपचार व्यवस्थापन गर्ने प्रायोजनकालागि मन्त्रालयले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निकाय तथा सामुदायिक, निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुमा आवश्यकता भएको जनाइ एचडीयू युनिट, आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र ट्याङ्क, पीसीआर उपकरण, यूएसजी, एक्सरे मेसिनलगायतका लागि यो वर्ष ६ अर्ब ९९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
महामारीको समयमा विभिन्न खाता एवं सहयोगी निकायबाट समेत उपकरण प्राप्त भएका थिए । मन्त्रालयले गत वर्षदेखि विभिन्न अस्पतालमा रहेका र यो वर्ष खरिद भएका उपकरणको सञ्चालन अवस्था खुल्ने गरी एकीकृत विवरण तयार नगर्नुका साथै नियमित अनुगमन नगरेको पाइएको छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमन पर्याप्त मात्रामा नभएको बताएको छ । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्नेमा सोको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदन जनाइएको छ ।
मेडिकल कलेज सञ्चालन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले, २०० शय्यासम्मको अस्पताल र २५ शैय्यामाथिको डायलाइसिस केन्द्र्र र पुनर्स्थापना केन्द्र स्वास्थ्य सेवा विभागले तथा २०० भन्दा कम शय्याको अस्पताल प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ ।
यस वर्ष विभागले अनुगमन गरेको २० निजी अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरणको कमी, दश प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपचारका लागि नछुट्याएको, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नगरेको तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार कक्ष व्यवस्थित नगरेको देखाएको छ । साथै शय्याहरूबीचको दूरी ४ फिट नभएको, औषधि चौबिसै घण्टा अस्पताल क्षेत्रभित्र उपलब्ध नभएको, प्रयोगशालाको गुणस्तर कायम नराखेको, नियमित रुपमा तालुक निकायमा प्रतिवदेन पेश नगरेको अवस्था देखिए पनि नवीकरण गरिरहेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि नियमन कार्य प्रभावकारी नहुँदा सेवाको गुणस्तर, लागत र पहुँच अपेक्षाअनुरुप सबल नदेखिएको महालेखा प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यसैगरी यो वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र १४ हजार ५ सय औषधि पसल दर्ता भएकोमा ५ हजार ७८३ ले मात्र नवीकरण गराएको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाले पैठारी गर्ने स्वास्थ्य उपकरण, एम्बुलेन्स, शव वाहनका लागि राजस्व छुटको सिफारिस मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । मन्त्रालयले यो वर्ष ४० अर्ब ८१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको ३५९ स्वास्थ्य संस्थाको ३७२ एम्बुलेन्ससहित १५७ प्रकारका स्वास्थ्य उपकरण पैठारीमा राजस्व छुटको सिफारिस गरेको छ । राजस्व छुट दिई पैठारी भएका सामग्रीको प्रयोग लक्षित वर्ग, समूहको हितमा प्रयोग भए÷नभएको तथा राजस्व छुट पाउने र नपाउने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा शुल्क सम्बन्धमा मन्त्रालयले अनुगमन नगरेको पाइएको जनाइएको छ ।
राजस्व छुट दिँदा छुट प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले तिर्नुपर्ने कर दाखिला गरे नगरेको, अनुगमन प्रतिवदेनका सुझावहरूको कार्यान्वयन गरे नगरेको र सहुलियतपूर्ण मूल्य निर्धारण गरे नगरेको विश्लेषण नभएको उल्लेख छ । राजस्व छुट प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने र राजस्व छुटमा पैठारी भएका उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीको प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले तिर्ने शुल्कमा समेत सहुलियत हुने गरी व्यवस्था गर्न महालेखाको प्रतिवेदनमा जनइएको छ ।
महालेखा प्रतिवेदनमा ९७ प्रतिशतसम्म खरिद गरिएको रिएजेन्ट तथा केमिकल खेर जाने गरेको पाइएको छ । यस वर्ष राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले केमिकल तथा रिएजेन्टका लागि ७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ९ देखि ६४ प्रतिशत, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले २१ देखि ९७ प्रतिशत, जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास केन्द्रले ३० प्रतिशतसम्म रिएजेन्ट तथा केमिकल नोक्सान भएको देखाएका छन् । प्रयोगशालामा खपत हुने केमिकल्स तथा रिएजेन्टलगायतका वस्तु अधिकतम उपयोग हुनेगरी खेर जाने दर तोकि उपलब्धिको नर्म्स स्वीकृत गर्नुर्पर्ने नियम रहेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार केमिकल तथा रिएजेन्टको खपत सम्बन्धमा नर्म्स स्वीकृत गरी खेर जाने दर निश्चित सीमाभित्र राखी लागत नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
महालेखा प्रतिवेदनले मानसिक अस्पतालका लागि खरिद गरिएका १२ उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । मानसिक अस्पतालले कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि २५ शय्याको हाई डिपेन्डेन्सी युनिट निर्माणका लागि दुई ठाउँबाट १२ प्रकारका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको थियो । यसका लागि १ करोड २८ लाख १८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिए पनि अस्पतालले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामाग्री प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।
अधिकांश अस्पतालहरूमा अक्सिजन मेसिनहरू, अल्ट्रासाउन्ड, प्यासेन्ट मनिटर, भेन्टिलेटरलगायत उपकरण खरिद गरेकोमा ती सामग्री चालु अवस्थामा नरहेको देखिएको छ । आयु समाप्त भएका र उपयोगमा नआउने उपकरणको उचित विसर्जन पनि गरिएको पाइएको छैन ।
त्यस्तै स्वास्थ्य बीमा बोर्डको यो वर्ष संकलित बिमा प्रिमियम रकम सम्बन्धमा बीमा बोर्डको लेखा शाखाबाट प्राप्त तथ्यांक र सफ्टवेयरले देखाएको तथ्यांक आपसमा मेल नखाएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यो वर्ष संकलित प्रिमियम बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सफ्टवेयर अुनसार ४ अर्ब ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ देखिएकोमा लेखा शाखाको अभिलेखअनुसार ३ अर्ब ६७ करोड ५९ लाख रहेको छ । साथै दाबी भुक्तानी खर्च लेखा शाखाले ४ अर्ब ८२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ देखाएकोमा सफ्टवेयरले ४ अर्ब ८३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ सो प्रतिवेदनमा देखाएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार भइरहे पनि लक्ष्यअनुसार मानिसहरू बिमामा कम सहभागिता जनाइरहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेकोमा यस कार्यक्रममा यो वर्षसम्म ४५ लाख ७२ हजार ९८९ अर्थात १७.२६ प्रतिशत मात्र सहभागी भएका छन् । गत वर्ष बिमित भएका ३२ लाख २५ हजार ७३ जनामध्ये यो वर्ष २० लाख ३६ हजार १३८ जना (६३.१३) प्रतिशतले मात्र बिमा नवीकरण गराइएको पाइएको छ ।
यस वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतको निकायको लेखापरीक्षणबाट १ अर्ब २२ करोड २८ लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजू बाँकी रहेको देखाएको छ । सरकारी कार्यालयतर्फ निकायमा ३ अर्ब १४ करोड ५३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि १ अर्ब ९२ करोड २५ लाख २१ हजार रुपैयाँ फर्स्यौट भएको छ । सोमध्ये ६० करोड ४२ लाख १९ हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । साथै संगठित, र समितितर्फ २ अर्ब ९ करोड ४७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा फर्स्यौट नगरेकाले बाँकी रहेको छ । सोमध्ये ३५ करोड ९० लाख ६३ हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेश्की रहेको महालेखा प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ मा ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने, सर्वसुलभ एवं प्रभावकारी रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक जनशक्तिको योजना, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको सो प्रतिवेदनमा भने स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधि पर्याप्त नभएको, न्यूनतम रुपमा हुनुपर्ने उपकरण उपलब्ध नभएको लगायत समस्या रहेको देखिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रले विषयगत रणनीति तयार गरी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।
