जनकपुर, साउन २

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने ऐन, नियम, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका आदिको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीको २०७७ पुस ३ गतेको निर्णय अनुसार, प्रदेशका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यालय गठन भएको थियो ।

कार्यदललाई आवश्यकता अनुसार विषयगत विज्ञलाई बोलाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर कार्यदलले कार्यालय खुलेको समयभन्दा बढी बैठक बसेको देखाएर भत्ता बुझेको पाइएको छ ।

०७७ पुस ३ देखि २०७८ असार मसान्तसम्म २०९ दिनमा ३४ दिन सार्वजनिक बिदा परेको छ । सार्वजनिक बिदा घटाउँदा पनि १७५ दिन कार्यालय खुलेको देखिन्छ । तर प्रमुख सचिवको नेतृत्वको कार्यदलले कार्यालय खुलेका १७५ दिनमा २०३ दिन बैठक बसेको देखाइएको पाइएको छ ।

कार्यदलले २०३ वटा बैठकको ४१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता समेत लिएको छ । जसमा बाहिरबाट बोलाइएका विषयविज्ञलाई मात्रै १९ लाख २० हजार भत्ता दिएको छ ।

महालेखा परीक्षक नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनमा यो कार्यदलले सात वटा मस्यौदा गरेको उल्लेख छ। एउटा मस्यौदा बनाउन ५१ पटकसम्म बैठक बसेको देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मापदण्डभन्दा बढी बैठक बसेर भत्ता लिएको औंल्याएको छ । विज्ञ बाहेकका व्यक्तिलाई बैठक भत्ता बापत दिएको रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मात्रै होइन, अर्थ मन्त्रालयले पनि यसरी नै अस्वाभाविक बैठक बसालेर भत्तामा खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा बैठक भत्तामा मात्रै एक करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका लगायत कानून निर्माणका लागि बैठकमा सहभागी एक जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले एक दिनको बैठक भत्ता ३२ हजार पाँच सयसम्म बुझेको देखिएको छ ।
त्यति वेला विजयकुमार यादव अर्थमन्त्री थिए। अहिले उनलाई कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न ६७ वटा बैठक बसेको देखाइएको छ । जसमा १७ लाख आठ हजार बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

त्यस्तै समितिले तयार गरेको मस्यौदामा सुधार गर्न मस्यौदा निर्देशन समिति बनाइएको छ । निर्देशन समितिले एक वर्षमा ५० बैठक बसालेर १४ लाख १३ हजार बैठक भत्तामा सिद्धयाइएको छ ।

यसरी नै अर्थ मन्त्रालयले एउटा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न ३१ लाख २१ हजार रुपैयाँ बैठक भत्तामा मात्रै खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेशस्तरीय आन्तरिक लेखा परीक्षण निर्देशिका तयारी गर्न ४५ लाख रुपैयाँसम्म बैठकमै खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न बैठकमा २६ लाख २३ हजार खर्च भएको देखाएको छ । त्यही कार्यविधिका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बैठक बसाल्दा १८ लाख ९५ हजार खर्च भएको देखाएको छ ।

त्यस्तै अन्य मन्त्रालयले पनि बैठक भत्तामा मनलाग्दी खर्च गरेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रायले विभिन्न समितिको बैठक भत्ता बापत १४ लाख तीन हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो मन्त्रालयले समिति वा कार्यदलको गठनका लागि निर्णय समेत नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले विगतमा बेकारको खर्च गर्ने समस्या देखिएको बताए ।
विधेयकको मस्यौदा बनाउने काममा मात्रै होइन, विधेयक पारित भइसकेपछि पनि बैठक भत्तामा मनलाग्दी खर्च गरिएको पाइएको छ । मधेश प्रदेश सभा सचिवालयले समेत अस्वाभाविक खर्च गरेको महालेखा प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा मधेश प्रदेश सभाले ४४ कानून स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै १३ कानून विधेयकका रूपमा प्रदेश सभामा टेबल भएका छन् भने १२ कानूनको मस्यौदा तयार गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयबाट निर्माण भएको विधेयक प्रदेश सभाले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाइन्छ । प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउनुअघि अनुसाङ्गिक तथा शुद्धाशुद्धि मिलाउन प्रदेश सभाले कार्यदल गठन गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवको नेतृत्वमा गठन गरिएको तीन सदस्यीय कार्यदलमा एक जना बाहिरको व्यक्ति पनि राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

सो कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा तीन जना बाहिरका व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी १४९ पटक बैठक बसेको देखाएको छ । जस बापत १८ लाख ५८ हजार बैठक भत्तामा खर्च भएको देखाइएको छ । यसलाई पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अस्वाभाविक भनेको छ ।

प्रदेश सभाका सचिव रञ्जितकुमार यादवले कानून निर्माणका लागि हुने बैठक र छलफलका लागि रकम छुट्याउने गरेको बताउँदै सोही अनुसारले भत्ता लिएको जिकिर गरे ।

तर सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य नियमित कार्यमा बैठकको भत्ता खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई मधेश प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्दै मनोमानी राज्यको ढुकुटीमा रजाई गर्दै अनियमितता गरेको छ ।