जनकपुर, साउन ५
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण भइरहँदा नेताहरूले वैकल्पिक शक्तिको उदय भएको घोषणा गरेका थिए । २०७६ वैशाख २३ गते संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भएर समाजवादी पार्टी बनेको थियो । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानलाई ‘आधा भरी र आधा रित्तो गिलास’ जस्तो भनेर बाबुराम भट्टराई माओवादी छाडेर आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका थिए ।
२०७४ को निर्वाचनमा प्राप्त भएको कमजोर नतिजाले संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीलाई एकीकरण नजिक पु¥याएको थियो । त्यो निर्वाचनमा संघीय संसदमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीका १६ र नयाँ शक्तिबाट बाबुराम एक्ला सांसद थिए । २०७७ वैशाख १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । त्यसअघि सरकारमा सहभागी भएका उपेन्द्र बाहिरिइसकेका थिए । आफ्नै पार्टी विभाजनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको उपेन्द्रले सजिलै बुझे ।
अनि त्यही दिन रातारात राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो । उपेन्द्र नेतृत्वको समाजवादी पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन राजपाले सघायो, एकीकरण गरेर ।
तत्कालीन राजपाका नेताहरूले अहिले पनि भन्ने गरेका छन्– त्यतिबेला हामीले काँध थापेर समाजवादी पार्टीको विभाजन टारिदिएका हौं । जसपा बनेको तीन वर्षमा विभाजन भएर तीनवटा पार्टी बनिसकेका छन्। यस तीन वर्षमा उपेन्द्र जहाँको त्यहीँ छन्। तर, उनीसँग एकता गरेकाहरू आ–आफ्नो बाटो लागिसकेका छन् ।
गत वर्ष जेठ ७ गते मध्यरातमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जसपा दुई समूहमा विभाजित भयो । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूह विघटनको पक्षमा उभिएर ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भयो । जबकि अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र पक्ष त्यसको विरोधमा थियो । ओलीको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको जसपा पहिलोपटक विभाजनको दिशमा अगाडि बढ्यो। कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा अल्पमतामा परेपछि महन्थ समूहले नयाँ पार्टी बनाउन सकेन । तर, जसपामा पनि रहन सकेन ।
देउवा सरकारले गत वर्ष १ भदौमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पुगे दल विभाजन गर्ने सुविधासहितको अध्यादेश ल्याएपछि महन्थ समूहले लोसपा गठन ग¥यो । महन्थ नेतृत्वको लोसपामा पूर्वराजपाका राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण तथा जसपाका उमाशंकर अरगरिया लगायतका नेता बसे ।
पूर्वराजपाका मृगेन्द्रसिंह यादव, महिन्द्रराय यादव, मनिष सुमन, रामनरेश राय यादवलगायतका नेता भने जसपामै बसे । पहिलो विभाजनको एक वर्ष नबित्दै जसपा फेरि अर्को विभाजनतिर अगाडि बढेको छ। यसपटक उपेन्द्र–बाबुरामको ‘टकराव’ ले जसपालाई विभाजनको दिशमा डो¥याएको छ ।
उपेन्द्र र बाबुराम पक्षले अलग–अलग केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेसँगै जसपामा दोस्रोपटक विभाजनको रेखा कोरिसकिएको थियो । यद्यपि त्यसलाई औपचारिकता प्रदान ग¥यो दुवै समूहको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयले । २८–२९ असारमा बसेको बाबुराम पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले जसपा पुनर्गठनको निर्णय ग¥यो ।
पुनर्गठन गर्ने निर्णयको अन्तर्य थियो– जसपामा बाबुराम पक्षले उठाउँदै आइरहेको ‘समावेशी र सामूहिक’ नेतृत्वको व्यवस्था लागू गर्ने । तर, यसका लागि अध्यक्ष उपेन्द्र कहिल्यै राजी थिएनन् । उनी पार्टीको कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड नगरेर आफूसँगै राख्न चाहेका थिए ।
बाबुरामनिकट नेता प्रशान्त सिंह वीरगञ्जमा बसेको अर्को पक्षको बैठकको निर्णयलाई कुर्नकै लागि आफूहरूले पार्टी पुनर्गठनको निर्णय गरेको बताउँछन् । ‘हाम्रो बैठकबाट हामीले अलग पार्टी खोल्ने निर्णय नगरेर पुनर्गठनको निर्णय ग¥यौं,’ सिंह भन्छन्,‘त्यसको मूल कारण हामी वीरगञ्ज बैठकको निर्णय हेर्न चाहेका थियौं ।’ वीरगञ्जमा उपेन्द्र पक्षको बैठकबाट भएको निर्णयले बाबुराम पक्ष जसपा पुनर्गठनको निर्णयबाट ‘ब्याक’ भएर नयाँ पार्टी खोल्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।
वीरगञ्ज बैठकले बाबुराम, महिन्द्रराय यादव, हिसिला यमी, प्रशान्त सिंह, गगांलाल श्रेष्ठलगायतका नेतालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो। वीरगञ्ज बैठकले बाबुरामलगायतका नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय त गरेन तर स्वस्फूर्त रूपमा बाहिरिने स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । बाबुरामनिकट नेता सिंह उपेन्द्र पक्षले गरेको निर्णयलाई अपेक्षित नै ठान्दछन्। हुकुमी र तानाशाही प्रवृत्तिको विरोध गरेपछि आफूहरूलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्ने निर्णय स्वभाविकै रहेको उनको भनाइ छ ।
‘वीरगञ्ज बैठकले गरेको निर्णय हाम्रा लागि अनेपक्षित होइन, अपेक्षित नै हो,’ सिंहले भने,‘हाम्रो लडाइँ नै उपेन्द्रजीको कार्यशैलीलाई लिएर थियो। उहाँ एकलौटी ढंगबाट हिँड्न खोज्नुभयो। हामी सामूहिक नेतृत्वको कुरा गरिरहेका थियौं। हुकुमी प्रवृत्तिप्रति हाम्रो विरोध थियो। यति गरेपछि यसखाले निर्णयलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन ।’
पछिल्लो विभाजनमा उपेन्द्र समूहको पुरानो शक्तिमा कुनै तलमाथि भएको छैन। बरू केही दिन अघिसम्म बहुमतको स्थितिमा पुगिसकेका बाबुराम पक्षलाई पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा कमजोर बनाउने रणनीतिमा सफल भए, उपेन्द्र ।
संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति दुवै ठाउँमा बाबुराम समूह लगभग बहुमतको अवस्थामा थियो। राजकिशोर यादव, इस्तियाक राई, प्रदीप यादव, अमृता अग्रहरीलगायतका सांसदहरू बाबरामकै पक्षमा थिए ।
यहाँसम्म कि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनअघि अध्यक्ष उपेन्द्रको एकल निर्णय नमान्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराउन बालुवाटार जाँदा बाबुरामका साथै इस्तियाक पनि पुगेका थिए ।
यी सांसदहरूको सहयोग पाएकै कारण बाबुरामले पार्टीभित्र ‘सामूहिक र समावेशी’ नेतृत्वको आफ्नो अडानलाई मजबुतीका साथ उठाइरहे ।
तर, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुँदा इस्तियाक र प्रदीपलाई नै मन्त्री बनाएर उपेन्द्रले बाबुरामको शत्तिलाई क्षयीकरण गरिदिए । पछिल्लो समय इस्तियाक र प्रदीप मन्त्री बनिसकेका छन् भने बाबुरामलाई साथ दिइरहेका राजकिशोर र अमृता तटस्थ बसेका छन् ।
बाबुरामलाई पार्टी छाड्न बाध्यात्मक अवस्थामा पु¥याइ दिएका उपेन्द्रले भने अशोक राईलाई आफूसँगै राख्न सफल भएका छन् । जसपाबाट गएका सबै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउँदा राई पक्षका राजेन्द्र श्रेष्ठलाई भने उनले छोएनन् । सरकारमा यथावत राखे ।
त्यस्तै बाबुरालाई पदमुक्त गरेर उनले पार्टीका वरिष्ठ नेता राईलाई संघीय परिषद अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
उपेन्द्रले यो निर्णय गरेर राई समूहलाई आफूसँग रोकेका मात्र छैनन् एक हिसाबले पार्टीभित्र बाबुरामलाई कमजोर स्थितिमा पु¥याइ दिएका छन् ।
त्यसैले जसपा पुनर्गठनको निर्णय गरेको बाबुराम पक्ष अब नयाँ दल खोल्ने तयारीमा जुटेको छ । बाबुराम पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि गृहकार्य सुरू गरिसकेको छ ।
नेता सिंहले आफूहरू नयाँ दल दर्ताका लागि गृहकार्यमा जुटिसकेको बताए। ‘कैयौं बेथितिका कारण पार्टीमा बस्ने हाम्रो चाहना पनि थिएन, सिस्टम भए पो राजीनामा गर्ने सिस्टम नै छैन,’ उनले भने,‘निषेधात्मक अवस्था भइसकेपछि अब पुनर्गठनको कुनै औचित्य रहेन। हामी नयाँ पार्टी गठनतिर अगाडि बढिसकेका छौं ।’
जिम्मेवारीमुक्त गर्ने उपेन्द्र पक्षको बैठकले गरेको निर्णयबाट उनी एकलौटी र तानाशाही ढंगबाट हिँड्न खोजेको आफूहरूले सुरूदेखि भनिरहेको कुरा पुष्टि भएको सिंहको भनाइ छ ।
‘आफूभन्दा एक तहमाथि भएका मान्छेलाई एक घण्टामा पदमुक्त गरिदिनु थपडी बजाएर उहाँको जुन एकात्मक शैली हो वीरगञ्ज बैठकको निर्णयले पुष्टि गरिदिएको छ,’ उनी भन्छन्,‘त्यसकै विरूद्ध हाम्रो लडाइँ थियो, फरक मत राख्ने उहाँका लागि वितण्डा मचाउने भइदिए ।’
जसपामा संघीय परिषद अध्यक्षको पदमा रहे पनि बाबुरामले कार्यकारी अधिकारी भने पाएका थिएनन् । केवल सेरेमोनियल पदमात्रै थियो उनको। कार्यकारी अधिकारकै लागि बाबुरामले जसपाभित्र ‘सामूहिक र समावेशी’ नेतृत्व लागू गर्नुपर्ने अडानमा थिए ।
अर्को पक्ष यसका लागि तयार नहुँदा जसपाबाट अलग हुने स्थितिमा पुगेका छन् । यसअघि उपेन्द्र र महन्थबीचको विवादको जडो पनि कार्यकारी अधिकारकै लागि रह्यो । त्यतिबेला दुवै जना कार्यकारी अध्यक्ष रहेकाले आफूले गरेको निर्णय मान्य हुने दाबी गरिरहे । अन्ततः जसपा विभाजन भएर लोसपा बन्यो ।
एकल नेतृत्वमा रहेका पार्टीहरू एकीकरण भएर जसपा बनेको तर सामूहिक नेतृत्व हुन नसकेपछि जसपाभित्र यसखाले समस्या देखिएको एक राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । ‘एक जना नेताको छत्रछायाँमा भएका पार्टीहरू मिलेर जसपा बनेको छ, सबै जनाको राजनीतिक उचाइ पनि लगभग समान नै थियो,’ उनी भन्छन्,‘सामूहिक नेतृत्व स्थापित हुनसकेन। त्यसकारण सबैजना व्यक्तिगत नेतृत्वमै फर्किनु भएको छ ।’
एकलौटी, एजेन्डाजस्ता कुराहरू तपसिलका विषय रहेको बताउँदै उनले मूल विवाद भने नेतृत्व नै भएको उल्लेख गरे ।
जसपामा यसअघि बाबुराम रहेकै पदमा अशोक राई पुगेका छन् । बाबुरामकै शैलीमा राईसँग पनि घटना दोहोरिने आशंका उब्जिएको छ ।
बाबुरामजस्तै कार्यकारी अधिकारको दाबी गरे राईसँग पनि यस्तै हुनसक्ने संभावनालाई नकार्न नसकिने ती राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ ।
‘सामूहि नेतृत्व प्रणाली स्थापित हुनसकिरहेको छैन, उपेन्द्रजीको वन म्यान लिडरसिपमा बस्नुभयो भने ठीकै छ,’ उनी भन्छन्,‘हैन उहाँले पनि पावर एक्सरसाइज गर्न खोज्नुभयो भने कठिन नै हुन्छ ।’
