जनकपुर, असोज ३१
मधेस प्रदेश सरकारको अति नै महत्वकांक्षी योजना मध्येका जनलोकपाल आयोग पनि रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई काउन्टर दिनका लागि गठन गरिएको थियो ।
मधेश सरकारले प्रदेशमा भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि गठन गरेको जनकलोकपाल आयोगले दुई वर्षमा एउटा पनि उजुरीको छानविन गर्न सकेको छैन । जनलोकपाल आयोगले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र समक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा एउटा पनि उजुरीको छानविन गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
दुई वर्षमा आयोगमा १५ वटा उजुरी दर्ता भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । जसमध्ये २वटा उजुरी जनकलोकपाल बिरुद्ध नै रहेको श्रोतले जनाएको छ । जनलोकपाल आयोगले कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरेको गाडी तथा फर्निचर खरिदमा भ्रष्टाचार भएको सो उजुरीमा उल्लेख थियो । यद्यपि आयोग भित्रको आन्तरिक कलहका कारण कुनै पनि उजुरीमाथी छानविन अगाडी बढाउन सकिएको छैन ।
आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादव र आयुक्तहरू राजकिशोर साह तथा शोभा देवी महतोले प्रदेश प्रमुख मिश्रलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । यता जनलोकपाल आयोगमा भित्रै देखिएको विवाद समाधानको पहलका लागि प्रदेश प्रमुख मिश्रले आयोगका पदाधिकारीहरुलाई कार्यालयमा बोलाएको जनाइएको छ ।
