जनकपुर, कार्तिक २०
आउँदो मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा उम्मेदवारहरु व्यस्त छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा कडाइ गरेको प्रतिक्रिया दिइरहँदा मधेस प्रदेशका जिल्लाहरुमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँडिरहेका छन् ।
आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरू आचारसंहिताविपरीत खुलेआम रुपले प्रचारप्रसारमा घुमिरहेका छन् ।
दलका नाराजुलुस र सभामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, उम्मेदवार र नेताहरू एकअर्कालाई गाली सहित मतदाता तान्न चर्का भाषण ठोकिरहेका छन् । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नै आचारसंहिताविपरीत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेकको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा सभा सम्मेलन तथा घरदैलोमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।
जबकि आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित एवं मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगबाट जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री अथवा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा पालना गर्नुपर्ने आचरणहरूको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (क) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित आचारसंहिताबमोजिम निर्वाचनमा आफैँ उम्मेदवार भएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा मात्र संलग्न हुन सक्नेछन् । त्यसरी प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गर्न भने आचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।
मुख्यमन्त्री राउत शुक्रबार महोत्तरीको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रहरु मटिहानी, बरदाहा, सिरमरदही, खैरा, नैन्ही, जलेश्वर, एकडारालगायतमा अबेर रातिसम्म एमाले–जसपा गठबन्धनका उम्मेदवाहरुसँग घरदैलो, चुनावी सभा, प्रचारप्रसारलगायतका गतिविधिहरुमा भौतिक रुपले सहभागी भएका छन् ।
महोत्तरीको क्षेत्र नम्बर–३ मा जसपाको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार हरिनारायण यादव र प्रदेशसभाका उम्मेदवार दिपेन्द्र झासँगै घरदैलोमा सहभागी भई मतसमेत मागेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।
मुख्यमन्त्री राउत आफैं पर्साको क्षेत्र नम्बर–१ को (ख)बाट प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार छन् । उनी आफ्नो क्षेत्रबाहेकको क्षेत्रमा चुनावसँग सम्बन्धित कुनैपनि क्रियाकलापमा सहभागी हुनचाहे प्रदेश निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र जानुपर्नेमा त्यहाँबाट कुनै प्रकारको अनुमति नलिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार राउतले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, आचारसंहिताबमोजिम स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरुले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन पाउने छैनन् ।
उनीहरु आफू बहाल रहेको स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा मात्र सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन सक्नेछन् । तर, यस प्रदेशका जिल्लाहरुमा भने ठिक त्यसको विपरीत देखिएको छ ।
धनुषाको नगराईन नगरपालिका मेयर विनय यादव, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामजानकी यादव, उपाध्यक्ष वन्दना पाण्डेय, नगराईन नगरपालिका वडा नम्बर–७ का वडाध्यक्ष सुरज नारायण साह, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य फुलकुमारी साह, वडा नम्बर–१० की वडा सदस्य नितु मल्लिकलगायतका पदाधिकारीहरु आफ्नै पालिकाभित्र आ–आफ्नो दलबाट प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरुसँग घरदैलो तथा प्रचारप्रसारमा सहभागी भई मत मागिरहेका छन् ।
यस सम्बन्धमा सोध्दा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले आफूहरुलाई आचारसंहिताकोबारेमा त्यति धेरै जानकारी नरहेकोले भुलबस यस्तो गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो पालिकाभित्र मत माग्न नपाउने कुराको जानकरी नरहेकोले आइन्दा यस्तो गल्ती नदोर्होयाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा तर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५ निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख, १७ निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारले बढीमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशसभाको कुल ३३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७० निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले १५ लाख, १४३ निर्वाचन क्षेत्रका १७ लाख, ५६ निर्वाचन क्षेत्रका १९ लाख, २९ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले २१ लाख ३२ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले बढीमा २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् ।
तर, आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमाभन्दा बाहिर गई यहाँका उम्मेदवारहरु प्रचारप्रसारमा अनाधिकृत रूपले लाखौं रकम खर्च गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
