जनकपुर, कार्तिक २५
जनकपुरधाम उपमहानगरको नगर क्षेत्र छिचोल्दै बसहिया पुुगिन्छ । जुन उपमहानगरकै वडा नम्बर वडा नम्बर २४ मा पर्छ । उपमहानगरको ग्रामिण वडा रहेको बसहियामा अचेल दिनहुँ नेताहरुको भीड हुन्छ । नेताहरुको भीडले त्यहाँको मुसहर वस्तीमा समेत अहिले चाडपर्वजस्तै माहोल छ । मधेशमा भोट बैंकको रुपमा रहेका दलितहरुलाई फकाउन नेताहरुको ओहोर दोहोर बाक्लिएको हो । बसहियाको मुसहर वस्तीमा नेताहरु पुग्छन्, आ–आफ्ना आश्वासनहरु बाँड्छन् र हिडिहाल्छन् । तर त्यहाँको सधैभरीको समस्या किनेको जग्गाको लालपूर्जा पाउनु र जनजिविका चलाउनु नै हो ।
मधेशमा दलितहरुको ठूलै भोट बैंक रहेकाले उनीहरुको खास समस्या के रहेछ भन्ने बुझ्नकालागि त्यहाँ हामी पुग्यौँ । त्यहाँको मुसहर वस्तीमा पुगेर हामी पत्रकार हौँ तपाईहरुको समस्या बुझ्न आएका हौँ भन्ने वाक्य पूरा हुन नपाउँदै एक जना महिलाले ‘अहाँसभ सभे साल अबै छी, होइ कुछो नै है’ भन्दै पीडा पोखे । अर्थात ‘तपाईहरु हरेक वर्ष आउनु हुन्छ केइ पनि होइन ।’ यद्यपि त्यहाँका मुसहर वस्तीका पुरुष तथा महिला आफ्नो दिनचर्यामा व्यस्त रहेकै समयमा हामीलाई त्यहाँका समस्याहरु सुनाए ।
हरेक दिन बिहान बेलुका गाडी चढेर उम्मेदवार आइपुग्छन् र रोग, भोक र शोक केही नसोधी मात माग्छन्, ५१ वर्षिय तपेश्वर माझीले भने ‘पहिला जिताएर पठाउनुस अनि तपाईहरुको सारा समस्या हल हुन्छ भन्दै गईदिन्छन् ।’ ‘उम्मेदवार आउँछन्, आश्वासन दिएर हामीलाई फकाउने प्रयास गर्छन्, तर हाम्रो अवस्था जहिल्यै पनि उस्तै हुन्छ, तपेश्वरले भने ।’ एक पटक जिताएर पठायो भने फेरी हाम्रो समस्या समाधानको कुरो परै जाओस सुन्न पनि कुनै नेता आउँदैनन् उनले भने ।
मुसहर समुदायको उम्मेदवारहरुसँग जनजीविका चलाउने तथा वासका लागि घर बाहेक अरु कुनै माग छैनन्, न उम्मेदवारहरुसंगै उनीहरुका लागि खासै योजना छन् । मतदानअघि पैसा र मदिरामा दलित मतको खरिद बिक्री हुन्छ, ८० वर्षिय सेवक सदा ‘हाम्रो कसैले सुन्दैनन् पैसा दियो मत किन्यो त्यती हो त्यही भएर हाम्रो अवस्था अहिलेसम्म खराब छ ।’
बसहियाको मुसहर वस्तीमा ३ वर्षदेखि कुर्सीसम्म काम सकाएर रोकिएको जनता आवास अन्तर्गत घर नपाउनु ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । २०७६ जेठमा मधेस सरकारले मुसहर समुदायलाई लक्षित गरी त्यहाँ जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माण गर्ने कार्य शुरु गरेको थियो । तर घर निर्माणको कुर्सीसम्मको कार्य हुन नपाउँदै गुठी संस्थान जनकपुरले आफ्नो जग्गा रहेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दिएपछि कामै रोकियो ।
हामी मिलेर पैसा तिरेर नृसिंह मन्दिरको ८ विघा जग्गा लिएका थियौँ, तर नृसिंह मन्दिरका महन्थले हामीसंग धोखा गर्दै मुद्दा दिए, ६५ वर्षिय सुवध माझी भन्छन् ‘हामीले आफ्नै पक्की घर पाउने सपना चकनाचुर भयो ।’ हाम्रो यो जग्गाको समस्या समाधान गरिदिने नेताहरुलाई नै मत दिन्छु तर कसले यो समस्या समाधान गर्छ भन्न त सबै भन्छन् गर्ने चाहीँ कोही होइन सुवधको पीडा थियो ।
भएको झोपडी पक्की घर बन्न लागेको खुशीमा तोडेका थियौँ, तर कामै रोकिएपछि त्यो वर्षको वर्षात र जाडो महिना पाल मुनि बिताएको दुःखद स्मरण सुवधले सुनाए । अहिले ऋण लिएर फेरी हामीले झोपडी बनाएर बसिरहेका छौँ यो झोपडीबाट मुक्ति कहिले हुने हो ठेगान छैन त्यहाँका मूसहरहरुको पीडा छ ।
नेताहरु मत माग्नका लागि आश्वासन दिने, जितेपछि पछाडी पारिएकाहरुको समस्यासम्म नेताहरु सुन्न नआउने गरेकाले त्यहाँका महिलाहरुमा नेताहरुप्रति वितृष्णा नै जागेको छ । ‘चुनाव होइ है, नेतासभ जितके जाई है ओइके बाद गरिब दिस देखेको फुर्सतो नै होइ है नेतासबके’ अर्थात निर्वाचन हुन्छ, नेताहरु जितेर गएपछि गरिबलाई देख्ने फुर्सदसम्म हुँदैन ४० वर्षिया मलहनियाँ देवीले भनिन् ‘यो सब देखेर मत नै नखसाउँ कि मलाई लाग्छ ।’ मलहनियाँले मत नखसाउने ईच्छा छ भनिरहँदा त्यहाँका महिलाहरुको मत भने आफ्नो हातमा छैनन् । श्रीमान आ घरको मुखयाले भनेको व्यक्तिलाई नै त्यहाँका महिलाहरु मत दिदै आएका छन् ।
मत बदर हुने डर हुन्छ, एक पटक देखाई दियो त्यही हिसाबले उनीहरु मत खसाल्छन्, तपेश्वरले भने ।
यता दलित समुदायको ठूलै उपस्थिति रहेको मधेश प्रदेशमा दलित समुदायका उम्मेदवारहरु पनि कमै छन् । मधेस प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या १७.२९ प्रतिशत छ । तर दलित समुदायबाट उम्मेदवारहरुको संख्या एकदमै न्यून छ । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र , नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका ठूला दलहरुले दलित उम्मेदवार नै उठाएका छैनन् । बहुजन पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले सप्तरी क्षेत्र–४, हरिनन्दन अम्बेडकर अध्यक्ष रहेको बहुजन एकता पार्टीबाट राजाराम पासवान सर्लाही क्षेत्र–४, राजकुमार पासवान सर्लाही क्षेत्र–३ बाट लगायतका स–साना दलका गरी कुल २३ जना दलित उम्मेदवार छ । मधेस प्रदेशमा कुल ३२ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र छन् । त्यस्तै ६४ प्रदेशसभा क्षेत्र रहेको मधेश प्रदेशमा दलित समुदायबाट ७५ जना दलित उम्मेदवारहरु छन् । माओवादी केन्द्रले सिरहा ४ (क) बाट महेन्द्र पासवान, एमालेले धनुषा २ (क) बाट लखनदास तत्मालाई उम्मेदवार बनाउनु बाहेक ठूला दलहरुले प्रदेशसभामा पनि दलित उम्मेदवारहरुलाई अवसर दिएका छैनन् ।
