जनकपुर, माघ २३
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च विवरण माग्दै उम्मेदवारहरुलाई दिएको समयसिमा भित्र बुझाउन नसक्दा अत्याधिक जरिवाना गरेको भन्दै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दारय गरेको छ ।
उक्त जरिवाना आयोगे कानून विपरित तोकेको भन्दै तमलोपाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
आयोगको मिति ०७९\५\३१ को निर्णय विरुद्ध तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय तहमा उम्मेदवार रहेका बिभा ठाकुर, इश्वर पण्डित, बिन्दु ठाकुर, भगिरथ लाल, अनवर राईन, शुहैल अहमद समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको मिति ०७९\५\३१ को निर्णय प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नभएको, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६को (४)मा उपदफा (१) र (२) बमोजिम जरीवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नु अघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्ने सूचना नदिई निर्णय भएको, कुनै व्यक्तिलाई मर्का पर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्ष बुझ्नु पर्ने र सो प्रयोजनको लागि अ. बं. ११० नं. बमोजिमको रीत पुर्याई म्याद तामेल गर्नु पर्ने नगरेको, ऐनको दफा २६को (३)मा उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ बर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा आयोगले ६ महीनाको म्याद नपर्खी निर्णय भएको मिति २०७९÷५÷३१ देखि नै लागू गर्ने भनेको छ जो कानून विपरित रहेको छ ।
आयोगले स्थानीय तहमा भाग लिएका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै हदैसम्म जरीबाना गरका थियो । रिट निवेदनको पेशी माघ २४ गते मंगलबार हुदैँछ ।
