जनकपुर, माघ २८
वन, जंगल, वनस्पतिलगायत जैविक विविधताका दृष्टिकोणले समृद्ध मानिने चुरे शृङ्खलाबाट बग्ने नदीनालाको अत्यधिक दोहनले चुरे क्षेत्र संकटमा पर्नुको साथै यसको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
जथाभावी रुपमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खननमा राज्यले कुनैकिसिमको गलत क्रियाकलापलाई रोक्न नसक्दा चुरे जोखिमा परेको हो ।
समुन्द्री सतहदेखि ६ सय १० मिटरदेखि १ हजार ८ सय ७२ मिटरसम्मको भू–क्षेत्रलाई चुरे क्षेत्र भनिन्छ । नेपालको दक्षिणी भागमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको, कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको भू–भाग नै चुरे हो । चुरे क्षेत्रले सातै प्रदेशका ३७ जिल्लाको १८ लाख ९६ हजार २ सय ५१ हेक्टर ओगटेको छ ।
चुरे जैविक र प्राकृतिक दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण र उपयोगी मानिन्छ । हावापानी समिश्रतोष्ण भएकै कारण चुरेमा विभिन्न वन्यजन्तुका साथै साल, सिसौँ, खयर, अमला, हर्रो, बर्रोलगायत औषधिजन्य बिरुवाहरुसमेत प्रशस्त पाइन्छ । जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाले धनी मानिएको चुरे कमजोर भू–बनोटका कारण संवेदनशील क्षेत्र हो ।
बढ्दो जनघनत्वका कारण वन पैदावारमा अत्यधिक चाप बढेपछि चुरे क्षेत्रमा वन विनाश बढेको छ । क्षयीकरणले पर्यावरणीय समस्यासमेत देखिएको बताउँछन् । सरकारले चुरे संरक्षणका लागि प्रत्येक वर्ष लाखौँ खर्च गर्ने गरे पनि वन, जङ्गल र खोला किनारमा अवैध रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा यसको संरक्षणमा चुनौतीपूर्ण बनेको कतिपयको भनाई छ । धनुषा र महोत्तरीको सिमानामा पर्ने रातु खोला वरिपरि करिब आधा दर्जन क्रसर उद्योग अवैधरूपमा सञ्चालित छन् ।
सरोकारवाला निकाय यसलाई रोक्नगम्भीर नेदेखिँदा वन विनाश अत्यधिक बढेको छ । क्रसर उद्योग सञ्चालकले नदी खोलाबाट जथाभावी ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन गर्दा तटबन्धसमेत जोखिममा छन् । किसाननगरकी रीता भट्टराई जथाभावी बालुवा झिक्दा तटबन्ध भत्किने खतरा बढेको बताए ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा तोकेको मापदण्डअनुसार खोला किनार तथा राजमार्गदेखि पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज, आरक्ष र घनाबस्तीदेखि दुई सय मिटर तथा चुरे क्षेत्रदेखि एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर सो मापदण्ड पूरा नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले त्यसतर्फ चासो नदिँदा समस्या भएको स्थानीयवासीको आरोप छ ।
नदी तथा खोला उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाजिल्ला बाहिर तथा भारततर्फ निकासी गरिँदै आएको छ । स्थानीय तहले आम्दानीको लोभमा नदी तथा खोला ठेक्का लगाउँदै आएको छ । अन्धाधुन्धरुपमा चुरेउत्खनन गर्दै आएपछि नदी तथा खोलाको बहाव परिवर्तन हुने गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्माले चुरेमा जथाभावी रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा तराईमा भू–क्षयको जोखिम बढेको बताए । उनले अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगतत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग समेत गरे ।
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घले चुरे विनाशको सामाजिक र आर्थिक प्रभावबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ । पसाहा, भेडाहा, चाँदी, चारनाथ र तावा खोलाको जलाधार क्षेत्रको अध्ययनपछि प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार तावा खोलाको बहावका कारण बर्सेनि सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । चुरे क्षेत्रका विषयमा विद्यावारीधि गर्नुभएका महोत्तरीको भङ्गहा वडा नम्बर ७ बस्ने डा विजयकुमार सिंहले बस्ती नै सकिने गरी बढेको बाढीको जोखिमनिदानका लागि समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । चुरेमा अव्यवस्थित बसोबास, विकासका नाममा सडक विस्तार, वैज्ञानिक अध्ययनबिना पहाड भत्काउने, चुरे र नदीमा हुने अनियन्त्रित उत्खननलगायत कारणले वन विनाश बढेको बताए ।
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रमको गुरुयोजना बनाएर काम थालेको आठ वर्षमा सरकारले संरक्षणका लागि १० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चुरे संरक्षणमा आर्थिक वर्ष ०७७\०७८ मा एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष ०७८\०७९ मा एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ तथा चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
