जनकपुर, फागुन ५

मधेश प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समिति मार्फत करोडौँ रुपैयाँका योजनाहरु सम्पन्न गराएतापनि उनीहरुको रकम भुक्तानीमा भने समस्या देखिएको छ । सो रकम भुक्तानी गरिरहदाँ उपभोक्ता समितिहरु आन्दोलित भए । सो आन्दोलनलाई मत्थर गर्दै प्रदेशसभाले एक समिति गठन गरि अनुगमन गरेर भुक्तानी दिने आश्वासन दिएका छन् ।

विगतका योजनाहरुको भुक्तानीका लागि मधेश प्रदेशसभाले उपसभामुखको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

मधेस प्रदेशको पहिलो अधिवेशनको सातौं बैठकले उपसभामुख बबिता कुमारी राउत इशरको संयोजकत्वमा २० सदस्यीय उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

उक्त समितिको सभापतिमा उपसभामुख बबिता कुमारी राउत इशर र सदस्यहरुमा प्रदेशसभा सदस्यहरु कनिस पटेल, रतनेश्वर गोइत यादव, श्याम प्रसाद पटेल, सुनिल कुमार यादव, बच्चा राउत अहिर, राजकुमार गुप्ता, मो. समिर, हरिनारायण महतो, चन्दन कुमार सिंह, शम्भु कुमार साह, जयनुल राईन, रानी कुमारी तिवारी, उर्मिला देवी सिंह, कञ्चन विच्छा, विमला अन्सारी तरन्नुम, अनिरुद्ध कुमार सिंह, प्रमोद कुमार जयसवाल, माला कर्ण र फकिरा महतो रहेका छन् ।

उक्ता समितिको कार्यअवधि कार्य प्रारम्भ भएको मितिदेखि ३० दिनसम्म रहने छ । समितिले सभामुखको निर्देशनमा आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्ने अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले बताए ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कार्यसम्पन्न भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका योजनाहरुको स्थलगत निरिक्षण र नापजाँच गर्नुका साथै सरकारका निकायहरुसँग कागजात माग गर्ने, सरकारको पदाधिकारीहरुसँग बयान लिने, सरकारको प्राविधिकहरुलाई काममा खटाउने र आवश्यक परेमा विज्ञ एवम् प्राविधिकहरुलाई करारमा राखि कामकाजसमेत गराउन सक्ने छ ।

आवश्यक परे उपसमिति बनाएर समितिमा नपरेका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पनि काममा संलग्न गराउन सकिने जनाइएको छ ।

अर्थमन्त्री यादवले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १५२ बमोजिम विशेष समिति गठनको प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।