जनकपुर, चैत १०
मधेश प्रदेश सरकारले शहिद परिरवारलाई तीन लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेपनि नदिदाँ मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, संसदीय दलका नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
शुक्रबार सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तती फाउण्डेसन मधेश प्रदेशका अध्यक्ष राजु प्रतिहस्तको अगुवाईमा मुख्यमन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
पूर्वगृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले जनयूद्ध तथा मधेश आन्दोलनका शहिदहरुका परिवारजनलाई प्रति परिवार तीन लाख रुपैयाँ दिने भनेपनि एक लाख रुपैयाँ दिएर हालसम्म दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध नगराएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
पहिलो चरणमा एक लाख रुपैयाँ दिएपनि दोश्रो चरणमा दिने भनिएपनि हालसम्म दुई लाख रुपैयाँ नदिएको अध्यक्ष राजु प्रतिहस्तले जानकारी दिए । उनले अहिले मधेश प्रदेश सरकार परिवर्तन भई गृह तथा सञ्चार मन्त्री सत्रुधन सिंहले वास्ता नगरेको आरोप लगाए । उनले अधिकांश शहिद परिवारलाई भने एक लाख रुपैयाँ समेत नदिएको आरोप बताए ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन लगायत शहिद भएका परिवार तथा घाइतेहरुको हकहित दिलाउन तथा यस तर्फ राज्यको ध्यान आकृष्ट गराउने उद्देश्यले मधेशी शहिद प्रतिष्ठानको गठन गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगान्तकारी परिवर्तनमा शहिदहरूको योगदानको कदर गर्दै जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनका शहिदहरुका परिवारजनलाई प्रति परिवार तीनलाख रुपिया आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय मधेश प्रदेश सरकारले गरेका पनि विदित नै छ ।’
सो ज्ञापन पत्रमा, ‘मधेश आन्दोलनका शहिद परिवारलाई बलिदानी दिवसको अवसरमा गतवर्ष पहिलो चरणमा नै प्रति परिवार तीन लाख रुपियाँ प्रदान गरियो र यस पालीपनि थप दुई लाख रुपियाँ प्रदान गरियो । तर गतवर्ष जनयुद्ध दिवसको अवसरमा जनयुद्धको शहिद परिवारहरुलाई प्रति परिवार एक लाख रुपियाँ मात्रै प्रदान गरियो र बाँकी दुइ लाख रुपियाँ दोस्रो चरणमा दिने निर्णय गरिएको थियो । यो निर्णय हालसम्म पनि पूरा भएको छैन ।’
सो ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘यतिमात्र होइन जनयुद्धका शहिद परिवार मध्ये कयौंले एक लाख रुपियाँको सहयोग रकम समेत पाउन नसकेको स्थिति पनि छ । यसरी नै मधेश आन्दोलन, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहिदहरुको परिवारको भरणपोषण भत्ता वितरण गर्ने निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। यो दुःखद स्थिति हो ।’
विभिन्न जनआन्दोलन र जनयुद्धमा तत्कालीन राज्यबाट वेपत्ता पारिएका, घाइते, अपाङ्ग र अगभग भएका व्यक्तिहरूको भरणपोषण, उपचार राज्यको दायित्वभित्र पर्छ भन्ने तथ्य पनि प्रष्ट नै छ। यसकारण बेपत्ता पारिएका परिवारहरु, घाइते, अपाङ्ग र अंगभंग भएकाहरुलाई भरणपोषण, उपचार, आर्थिक सहयोग र रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्ने विषयमा समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदैँ यो ज्ञापनपत्र बुझाइएको उनले बताए ।
सो ज्ञापनपत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मधेश प्रदेश, प्रदेश सभा सचिवालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेकपा एमालेको संसदीय दलको कार्यालय, नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको संसदीय दलको कार्यालय, जनमत पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी संसदीय दलको कार्यालय, नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको कार्यालयलाई बोधार्थ गरिएको छ ।
