
जनकपुर, चैत १३
मधेशकेन्द्रित साना चार वटा पार्टी मिलेर लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको घोषणा गरेका छन् ।
आज जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, इतिहासिक जनता पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीले मधेशी मोर्चाको घोषणा गरेका हुन् ।
वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वमा रहको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, रामकुमार महतो नेतृत्वमा रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी, बद्रीनारायण ठाकुर नेतृत्वमा रहेको इतिहासिक जनता पार्टी र दिनेश यादव नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी वीच कार्यगत एकता गर्दै लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले मोर्चाले आफ्नो ११ बुँदे साझा अवधारणा–पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
अवधारणा–पत्र सार्वजनिक गर्दै तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले मधेशीहरूले आफ्नो आन्दोलन मार्फत मधेशीको वा मधेसको समानताको माग गरेको बताए ।
उनले बर्चस्ववादीहरूले भ्रम सृजना गरेर मधेस आन्दोलनका स्वघोषित वारेसहरूले सत्ताको स्वाद लिन यसलाई बिसाएको आरोप लगाए । उनले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूमाथि केन्द्रित रहेर सामसामयिक विषयहरूमा मधेसको सही प्रतिनिधित्व गर्ने जिकिर गरे ।
नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष रामकुमार महतोले मधेसको मुद्दामा विश्वास गर्ने सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुनु आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, ऐतिहासिक जनता पार्टीका अध्यक्ष बद्री नारायण ठाकुरले समावेशितामाथि जोड दिएका थिए ।
अवधारणा–पत्रमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै विभिन्न षडयन्त्र र कुटिल अभ्यासहरूबाट लोकतन्त्रमाथि भइरहेको प्रहारविरुद्ध केन्द्रित रही लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकजुटताको निमित्त पहल गर्ने जनाइएको छ ।
मोर्चाले पहिचानमा आधारित रहि प्रदेशहरूको सीमांकन, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषा र संस्कृतिको विशिष्टताको सम्मान, स्थानीय र प्रादेशिक तर्फको संघीय संसदको सदन राष्ट्रियसभामा जनसंख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व तथा संघीय संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रियसभाको समान भूमिका लगायतका विषयमा संविधान संशोधनको माग गरेको छ ।
संविधानमा भएकै व्यवस्थालाई समेत अभ्यासमा पन्छाइने र वेवास्ता गर्ने कामहरू भइरहेको आरोप लगाउँदै मोर्चाले समावेशिताको सिद्धान्तको मर्म अनुसार वर्तमान संविधानको संशोधन गरी समानुपातिक समावेशिताको अभ्यासलाई न्यायोचित र सहज बनाउनुपर्ने भनेको छ । वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका विकृतिहरूको चर्चा गर्दै मोर्चाले स्थानीय तहको दलविहिन निर्वाचन तथा प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाइनुपर्ने जनाइएको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने माग गर्दै मोर्चाले युवाहरूको निमित्त स्वदेशमै रोजगार, कृषि क्षेत्रको प्रतिफलमूलक सुधारलाई अवधारणा–पत्र मार्फत आफ्नो मागमा समेटेको छ ।
लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संघीय संसदको दुबै सदनबाट दुई पटक पारित भई गत भदौ २० गते राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल प्रमाणिकरणको कार्य पूरा नगरिएपछि संविधानको मर्म अनुसार उक्त विधेयक स्वतः प्रमाणिकरण भएको जिकिर गर्दै सो विधेयकलाई कानून बनेको घोषणा गर्न माग गरेको छ ।
मोर्चाले १९५० को मैत्री सन्धिले ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका जनतालाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूका विषयमा पारस्परिक तवरले समान विशेषाधिकार दिने व्यवस्था समेत गरेको भन्दै जीवनयापन र बजार–हाटको गतिविधिमा कुनै अवरोध नहुनु यसको उद्देश्य हो भन्दै हालका दिनहरूमा यस प्रावधानको उल्लंघन भइरहेको र यसले गर्दा भारत–नेपाल सीमा क्षेत्रीय नागरिकको निर्बाध पारम्परिक दैनिकीमाथि प्रतिकूल असर परेको आरोप लगाउँदै घरायसी प्रयोगको निमित्त गृहस्थीका सामानहरू, खेतीमा प्रयोग गरिने मल–खाद तथा बिउ–बीजन अथवा व्यक्तिगत र विवाह–व्रतवन्धको प्रयोजनको निमित्त लत्ता–कपडा लगायत वन्दोवस्तीका सामानहरू ल्याउन लैजान समेत बाधित गर्ने, नागरिकसंग दुर्व्यवहार गरिने घटनाहरु तत्काल रोक्न आवश्यक भएको भन्दै यसप्रति दुबैतिरका सरकारहरूको ध्यान आकर्षित गरेको छ ।
कार्यक्रममा संविधानसभा सद्स्य तथा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. विजय कुमार सिंह तथा पूर्व शिक्षा राज्यमन्त्री गोविन्द चौधरी थारुको उपस्थिती रहेको थियो ।
यस्तो छ अवधारणा-पत्र:-