खोजवाणी संवाददाता
जनकपुर, भदौँ १८

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले मधेश प्रदेशले ३० बुँदे माग तत्काल पुरा गर्न भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

सोमबार जनकपुरधाम उपमहानगरको विभिन्न चोकको परिक्रमा गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी मधेश प्रदेशले जनक चोकमा कोणसभा समेत गरेका छन् ।

यस क्रममा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल मधेश प्रदेशका संयोजक रमेशले जनताहरुको दैनिक सरोकारका विषयलाई समेटेर ३० बुँदे माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको र तत्काल माग पुरा नभए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।

उनले मधेश प्रदेश सरकारले जनतासँग जोडिएकाले तत्काल माग पुरा गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यदी हामीले उठाएको माग पुरा नभएमा उत्पीडनमा परेका जनताका उचित विषयहरुलाई लिएर चरणवद्ध संघर्ष गर्न वाध्यहुने कुरा पनि जानाकारी गराउन चाहन्छौँ ।’

क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कृष्णदेव सिंह दनुवारले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन अघिसम्म अर्कै कुरा बोल्ने र कार्यान्वयन भइसकेपछि संविधानमा एमसीसीसम्बन्धी उल्लेखनात्मक व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गर्नु बोली फेर्नु र आफ्नो सत्ता टिकाउन विभिन्न प्रपञ्च रच्नु बाहेक केही नभएको बताए ।

त्यस्तै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका केन्द्रिय सदस्य शीतल कर्णले सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई भारत र चीनले बेवस्ता गरी मनलाग्दीरुपमा नेपाल मुलुकमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाए । उनले मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप हुँदा पनि वर्तमान सरकारले सत्ता टिकाउनका लागि जस्तोसुकै हत्कण्डा अपनाउने भएकाले जनताप्रति गम्भिर नभएको आरोप लगाए ।

यस्तो छ ३० बुँदे माग

क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल मधेश प्रदेश समितिले मधेश प्रदेश सरकारलाई ३० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

तत्काल एमसीसी परियोजना खारेजीको लागि केन्द्र सरकारलाई मधेश प्रदेश सरकारले दवाव दिनुपर्ने, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पीयाधुरा लगायतको भूभागहरु भारतसंग कुटनितिज्ञ पहल गरी नेपाली भूमि फिर्ता गराउन पहल गर्नुपर्ने, भारतले निकालेको सांस्कृतिक नक्सा र चिनले निकालेको नक्साको चुचेभाग हराइएकोमा सरकारद्धारा भत्र्सना गर्नुपर्ने, भारतबाट नेपाल र नेपालबाट भारततर्फ भईरहको तस्करीहरुलाई रोक्न ठोस पहल गर्नुपर्ने, भारतद्वारा सिरहा जिल्लाको ठाढी, धनुषा जिल्लाको मठिहानी, पर्सा जिल्लाको वीरगंजलगायतका ठाउहरुमा मिचिएकाले सो ठाउँबाट अविलम्ब हटाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने, सरकारले तोकेको भन्दा बढी फिस र डोनेसनको नाममा आर्थिक लिने बोर्डिङ्ग स्कुल र सिटिभिटी मान्यता प्राप्त गरेको टेक्नोलोजी स्कुल र कलेजहरुलाई छानविन गरि कारवाहीगर्नुपर्ने, २०६२÷२०६३ को संविधानले नेपाली जनता कोही सुकुम्वासी नभएको उल्लेख गरिएअनुसार सो कुराको ग्यारेन्टी गरेको हुनाले मधेश प्रदेशमा रहेका सुकुम्बारीहरुलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, महिला माथि भईरहको दहेज प्रथा, हिंसा, बलात्कारमा संलग्न हुनेहरुलाई छानविन गरी अविलम्व कारवाही गर्नुपर्ने, बेरोजगारी युवाहरुलाई बेरोजगरी भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सौन्दर्यकरणको नाममा पोखरीहरुलाई कुरुप गर्ने प्रवृत्ति रोकी उक्त रकमहरुबाट ८ वटै जिल्लाहरुमा कारखानाहरुको स्थापना गर्नुपर्ने, मिटरव्याजीहरुलाई कारवाहीगर्नुपर्ने, वित्तिय सुधखोरी गर्ने लघुवित्तहरुलाई बन्द गर्नुपर्ने, दलितहरुलाई छुवाछुत गर्ने माथि अभिलम्व कारवाहीगर्नुपर्ने, जानजातीहरु माथीको दुव्र्यवहार गर्नेलाई अविलम्व कारवाहीगर्नुपर्ने, मधेश प्रदेशमा यसपाली आकाशेपानी खेती रोपाइको बेलामा नपरेको हुनाले धेरै किसानहरुले खेती रोप्न नपाएको हुनाले यस प्रदेशलाई सुखा क्षेत्र घोषणा गरि किसानहरुलाई उचित क्षतिपूर्ती दिनको लागी व्यवस्था गर्नुपर्ने, भारतवाट चामल निर्यातमा प्रतिवन्धको घोषणा गरेपछि एक्कासी खाद्यान्नको महँगी बढेकाले यसलाई रोक्नको लागि अविलम्ब सरकारले पहल गर्नुपर्ने, पशुहरुमा देखा परेका स्कीन रोग नियन्त्रणको लागी अविलम्व रोग सम्बन्धी भ्याक्सीनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र मरेकालाई क्षतीपुर्ती दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मधेश प्रदेश भरी सिंचाईको व्यवस्था गर्न यही वर्ष देखी पहलगरी पंचवर्षीय योजना भित्र सम्पन्न गर्न पहल गर्नुपर्ने, सर्वसाधारण किसानहरुलाई मल र विउको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रदेशभरी भैरहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरियोछ र भष्टचारीहरुलाई कारवाहीगर्नुपर्ने, युवा युवतीहरुलाई विदेशीन बाट रोकी प्रदेशभित्र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सागरनाथ वनले सुकुम्वासीहरु संग गरेको पाचबुँदे सम्झौता अविलम्व कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कृषि बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, महोतरी, सर्लाही र रौतहटको चिनीमिलहरुबाट किसानहरुले पाउने रकम दिलाउन अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने, सिपमूलक पढाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने, करार, ठेकेदारी, प्रथाको अन्तगरी कारखानाहरुमा अस्थायी न्यूक्ती दिई स्थाईको व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने, अस्थाई शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई स्थाई गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकार र कमुनिष्ट पार्टी नेपालसंग तीन बुँदे सम्झौता भै सक्दा पनि झुठा मुदामा पारिएका वन्दीहरुलाई अविलम्व रिहाई गर्नुपर्ने, प्रशासनहरुको संरक्षणमा भैरहेको तस्करीहरुको अविलम्व नियन्त्रण गर्नुपर्ने, भुटानी शरनार्थी, ललिता निवास प्रकरण र सुनकाण्डमा उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गरी तल देखि माथिसम्मका दोषीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।