स्थानीय तहदेखि जिल्लास्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने
खोजवाणी संवाददाता
जनकपुर, भदौँ २५
आइतबार मधेश प्रदेशको राजधानीमा सत्ता गठबन्धन निकट समाजवादी मोर्चाले प्रदेशस्तरीय चार सदस्यीय सचिवालय समिति गठन गर्दै विभिन्न निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
समाजवादी मोर्चा मधेश प्रदेशको पहिलो बैठकबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेतासमेत रहेका मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको संयोजकत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेशका इन्चार्ज लिलामणि पोखरेल, नेकपा एकीकृत समाजवादी मधेश प्रदेशका अध्यक्ष धर्मनाथ साह र नेकपाबाट त्रिलोक सिँ सचिवालय समिति गठन गरेको छ ।
संयोजक राउतले मोर्चाको बैठकबाट जिल्लादेखि स्थानीय तथा वडास्तरसम्म चार दलीय पार्टीलाई एकत्रित गर्दै मोर्चाको संयन्त्र निर्माण तथा गठन गर्दै विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए ।
पुर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका संयोजक राउतले भने, ‘यो बैठकले खासमा अब यसको संरचना संगठनात्मक जिल्लास्तरसम्म पुर्याउने मोर्चाको पहिलो निर्णय हो भने मोर्चाले जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म मोर्चालाई पुर्याउने छ, सचिवालय पनि गठन गरेका छौँ ।
मधेश सरकारप्रति समाजवादी मोर्चाको धारणा
समाजवादी मोर्चा मधेश प्रदेशका संयोजक लालबाबु राउतले मधेश प्रदेश सरकारको कार्यशैलीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार समाजवादी मोर्चा मधेश प्रदेश समितिको बैठकबाट गरिएको निर्णय सार्वजनिक गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता एवं संयोजक राउतले मोर्चाको प्रदेश संयोजक राउतले मधेश प्रदेश सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन केही प्राविधिक कठिनाइहरु भएकाले प्रदेश सरकारलाई सहयोग मिल्ने गरी हामीले सरकारलाई सहयोग गरेर सरकारको परफर्मेन्सलाई राम्रो बनाउने बताए ।
उनले यस मोर्चाले छिट्टै नै मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसँग समेत बैठक बसेर प्रदेश सरकारको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने बारे छलफल गर्ने योजना रहेको सुनाए ।गौर हत्याकाण्ड मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले गौर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक घटना भन्दै यस घटनालगायतका अन्य घटनाहरुमासमेत आरोपित रहेका, फसाइएका, झुठा मुद्दा लगाइएकाहरु पनि खारेजीका लागि माग गरेको उनले बताए ।
संयोजक राउतले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धमापनि व्यापक छलफल भएको बताउँदै उनले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा रहँदापनि केही संविधान तथा कानुन निर्माण नहुँदा र कार्यान्वयनमा नल्याउँदा संघीयता प्रभावकारी नभएको बताए ।
उनले संघीयतालाई प्रभारकारी बनाउनका लागि संविधानको अनुसुची ६ को एकमा रहेको प्रदेश प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरी ऐनलगायतका कानुनहरु तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याई प्रदेशलाई बलियो बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘विगतमा पनि हामीले मुलुकमा संघीयतामा गईसकेपछि संघीयताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधारभुतलाई बलियो बनाउँदै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो धारणा छ । यसका लागि विभिन्न ऐनहरु बन्नुपर्छ ।’ उनले अघि थप्दैँ भने, ‘यसका लागि अनुसुची ६ मा र अन्य अनुसुची अनुसार संघीयता निजामति ऐनलगायत विभिन्न एनेहरु संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने छ । अनेकन कार्यालयहरु हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । यसका लागि मोर्चाको तर्फबाट संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने छौँ ।’
उनले आफु मुख्यमन्त्री रहेको स्मरण गर्दै भने, ‘म मुख्यमन्त्री हुँदा पनि पटक पटक उठाउँदै आएको थिए, प्रदेशमा प्रहरी विनाको परिकल्पना गर्न सकिदैँन । यसका लागि अनुसुचीको ६ को एकलमै व्यवस्था छ । यता प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि र प्रदेश प्रहरी ऐनलगायतका विभिन्न कामहरु बनिसकेपनि प्रहरी समायोजनको कार्य हुन सकेको छैन । त्यसलाई अविलम्ब गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।’
उनले मधेश प्रदेशलाई कम बजेट दिएकोप्रति असन्तुष्ट व्यक्त तत्काल जनसंख्याको आधारमा र मानवीय सुचाकांकमा सबैभन्दा पछि परेकाले पनि तत्काल बजेट थप गर्न माग गरे ।
