खोजवाणी संवाददाता
काठमाण्डौ, असोज १०
इस्लाम समुदायमा प्रचलित तीन तलाकलाई मान्यता दिन नमिल्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्ध विच्छेदबाहेक अन्य प्रथाको व्यवस्थाका आधारमा गरिने सम्बन्ध विच्छेदले महिलामाथि अन्याय हुनेहुनाले सर्वोच्च अदालतको आशयसहितको फैसला सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासबाट २०७९ चैत २६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भारतसहित अन्य छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिअनुसार गरेको तलाकलाई कानूनले मान्यता नरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि तलाक दिएको आधारमा दोस्रो विवाह गर्न छुट नहुने उल्लेख रहेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा बस्ने मो.मनौवर हसनविरुद्ध उनकी पत्नी सविया तनविर हसनले दिएको जाहेरीको दुई तहका अदालतले गरेको फैसला भई आउने क्रममा भएका त्रुटीहरु सच्याउँदै सर्वोच्च अदालतले कस्तो अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद मान्ने र कस्तोलाई बहुविवाह मानिने भन्ने प्रष्ट व्याख्यासमेत गरेको छ ।
यस फैसलामा न्यायाधीशले इस्लामको धर्म ग्रन्थ कुरानमा सम्बन्ध विच्छेद, विवाहलगायतका विषयमा उल्लेखित प्रथाहरूको बारे पनि उद्दरणसहितको विश्लेषण गरेका छन् ।
मो. हसनले बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१ की मिना हलुवाईलाई दोस्रो श्रीमती बनाउनका लागि सविया तनविर हसनलाई इस्लामिक परम्पराअनुसार समाज राखेर ‘तलाक’ दिएकोमा त्यसलाई सर्वोच्चले कानूनबमोजिम मान्न नसकिने उल्लेख छ ।
२० वर्षअघि विवाह भएकोमा १३ वर्षअघि मो. हसनले सबियासँग मुस्लिम रीतिरिवाज अनुसार सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको भनेपनि अदालतले विभिन्न नजिरहरू र छिमेकी देशका अदालतका फैसला समेत उद्धृत गर्दै कानून बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद हुनुपर्ने भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा इस्लामिक कानून (सरिया ल) अन्तर्गत सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी प्रचलनहरुको विस्तृतमा विश्लेषण पनि गरिएको छ । सरिया कानून बमोजिम तलाक, लियान र खुला गरी तीन प्रकारका सम्बन्ध विच्छेद रहेको भन्दै अदालतले तलाकलाई मुस्लिम समुदायमा श्रीमान्को विशेषाधिकार मानिने गरिएको भनिएको छ ।
सिया र सुन्नी दुबै मुस्मिल समुदायले मान्ने गरेको प्रचलनमा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने तलाक र लियान तथा दुवैको मञ्जुरीले गर्न सक्ने खुला र मुबारतको पनि विश्लेषण गरेको छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले तीन तलाकलाई स्वेच्छाचारी भन्दै असंवैधानिक घोषणा गरेको विषयमासमेत फैसलामा स्मरण गरिएको छ । यस फैसलापछि भारतमा मुस्लिम महिलाको विवाहसम्बन्धी ऐन जारी गरी ‘तलाक– ए–विद्दत’ लाई अवैध घोषणा गरेर कसूरजन्य कार्यको रुपमा मानिएको विषयलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि स्वीरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा, ‘यस्तो अवस्थामा इस्लाम सम्प्रदायमा प्रचलनमा रहेको सम्बन्ध विच्छेदको सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनले मान्यता प्रदान नगरी सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई लागू हुने एकीकृत कानून प्रचलनमा रहेकाले तथा स्वेच्छाचारी प्रकृतिका सम्बन्ध विच्छेदजस्तै तीन तलाकलाई अन्य देशहरूमा कसूरजन्य कार्य बनाइदै गरेको अवस्थामा छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिअनुसार गरेको तलाक वा अन्य सम्बन्ध विच्छेदलाई कानूनले मान्यता नगरेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट भएको भन्न मिल्ने देखिदैन ।’ भनिएको छ ।
