खोजवाणी संवाददाता
जनकपुर, असोज १९
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आजदेखि देशव्यापीरुपमा आन्दोलनलाई चर्काउने भएका छन् । उनीहरुले ७५३ वटै स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवाप्रवाह बाहेकका सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पार्दै अनिश्चितकालिन पेन डाउन गर्ने भएका छन् ।
गएको आइतबारदेखि काठमाडौँ स्थित माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आफ्नो माग पूरा नहुञ्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी सरकारलाई दिएका छन् ।
संसदमा पेस हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती ऐनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
सो समितिका संयोजक दीपक गौतमले शुक्रबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्दै अनिश्चितकालका लागि पेनडाउन गर्ने निर्णय बताए । उनले सबै स्थानीय तहलाई आन्दोलनका लागि काठमाडौँ केन्द्रित हुन आह्वान गरिएको पनि बताए ।
आन्दोलनका लागि भन्दै हरेक स्थानीय तहबाट कर्मचारीहरु काठमाडौँ आउने क्रम जारी रहेको गौतमले बताए ।
आन्दोलित कर्मचारीहरूले स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने, तीनै तहमा समान वृतिविकास , अन्तर प्रदेश सरुवा, विना सहमति चकृय सरुवा प्रणाली, समायोजनका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन, उमेर हद र सेवा अवधि गणना, अस्थायी र करार कर्मचारीको व्यवस्थापन, सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्नेलगायतका माग रहेको उनले बताए ।
बिहीबार संर्घषरत कर्मचारीहरूले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवीलाई भेटेर संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेटिनुपर्ने २० बुँदे ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका थिए ।
बुझाइएको ज्ञापन पत्र अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय (तीनै तहका) कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, संघको कानुन बमोजिम समायोजन भएका, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका र साबिक स्थानीय निकाय, घरेलु लगायतका कर्मचारीहरुलाई ७५३ वटै स्थानीय तहमा विना सहमति स्वचालित, अनुमानयोग्य, चक्रीय प्रणाली अनुसार हरेक दुई–दुई वर्षमा प्रदेशले अन्तर प्रदेश सरुवा हुनुपर्ने बुँदा समेटिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागु गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवेश गरे लगत्तै सबै पदमा अनिवार्य सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने ऐनमै समावेश हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
आन्दोलनरत्त स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले स्थानीय कर्मचारी हितका लागि एक कल्याणकारी कोष व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीन वटै तहका कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासको समान अवसर हुनुपर्ने बुँदा ऐनमै समेटिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
