खोजवाणी संवाददाता
जनकपुर, कार्तिक १५
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष र कर्मचारीहरु बीचको विवादले लथालिंग अवस्थामा रहेको बेला संघीय सरकारले भने यसलाई खारेज गर्ने भएको छ ।
संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद खारेज गर्ने जनाउँदै यसका लागि अर्थ मन्त्रालय स्तरीय बैठकबाट गरिएको खारेजीको निर्णय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पर्यटन, संस्कृति मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा ‘स्थापनाको उद्देश्य अनुरुप केही काम नभएको’ लेखिएको छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहले परिषदको अपनत्व र स्वामित्वसमेत नलिएको पर्यटन मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जनकपुर क्षेत्रको विकासमा स्थानीय तह र प्रदेश तहले काम गर्नसक्ने भएकाले यस परिषदको आवश्यकता नै नरहेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका कर्मचारीहरुले तलव, सुविधालगायतका पाउन सकेका छैनन् । परिषदको तलब, सुविधालगायतका सम्पूर्ण बजेट रोक्का गरिएकाले कर्मचारीहरु बडादसैँ, तिहार र छठमा समेत तलव पाउने सम्भावना छैन । परिषदमा अहिले २२ जना कर्मचारी छन् । जसमध्ये २१ जना कर्मचारीले हस्ताक्षर गरी संस्थाका अध्यक्ष शितल साहलाई कार्यालय प्रवेशमा निषेध गरेका छन् । अध्यक्ष साहले कार्यालयको निवास, सरकारी गाडीलगायतका अधिकांश सामग्रीहरुको अनियमितरुप्मा दुरुपयोग गरेको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
कर्मचारीहरुले अध्यक्ष शितल साहमाथि ११ बुँदे आरोपसहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दै कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको बेला मंगलबार कार्यालय बाहिर पत्रकार सम्मेलन गरी कर्मचारीहरुमाथि उनले समेत आरोप लगाए ।
अर्थ मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्ममा परिषदलाई खारेजी गर्ने प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्नसमेत पर्यटन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको पत्र योजना र बजेट हुँदै परिषदको खारेजीको अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको जनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले परिषदको नाममा बजेटसमेत विनियोजन नगर्दा समयमा कर्मचारीहरुले समेत तलब पाउन सकेको छैन ।
यो पनि पढ्नुस्:
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष शितल साहलाई बर्खास्त गर्न माग
