खोजवाणी संवाददाता
जनकपुर, कार्तिक २०
मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेश प्रदेशलाई संघीय सरकारले भेदभाव गरेर नेपालबाट मधेशलाई अलग राख्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार जनकपुरधाममा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको सोह«ौँ योजना तर्जुमा सम्बन्धी आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले नेपालबाट मधेशलाई बाहिर राख्न चाहेको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले संघीय सरकारले जनसंख्याको आधारमा मधेश प्रदेशलाई बजेट नछुट्याएर भेदभाव गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘मधेश प्रदेशमा संघीय सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी छुट्याएको छ, जबकी यहाँको जनसंख्या करिब ६१ लाख भन्दा बढि छ भने कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या करिब १७ लाख रहेपनि त्यहाँको लागि १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी छुट्याएर भेदभाव गरेको हो ।’ त्यसैले बजेट विनियोजन जनसंख्याको आधार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गर्दै जनसंख्याको आधारमा बजेट छुट्याउनका लागि संघीय सरकारलाई मधेश सरकारको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउन भने । उनले मधेशलाई भेदभाव गर्दै सरकारले नेपालबाट बाहिर राख्न चाहि रहेको प्रयास भइरहेको बताए ।
उनले मधेश प्रदेशमा स्रोत साधनको कमी नरहेको पनि साधन स्रोतको भने अभाव रहेको बताए । उनले यहाँ भौतिक पुर्वाधारलगायतकामा अत्यावश्यक रहेका सामग्रीहरु उपलब्ध गराएमा मधेश प्रदेश स्वयम् सक्षम रहेको भन्दै यहाँका युवा पुस्तासमेत विदेशिनुबाट बाध्य नहुनुपर्ने तर्क राखे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री यादवले भने, ‘मधेशमा प्राकृतिक स्रोतको अभाव नभएपनि साधनस्रोतको भने व्यापक अभाव रहेकाले यस तर्फ ध्यान दिन आयोगलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मधेशमा स्रोत साधनको अभाव छैन, तर साधन स्रोतको अभाव रहेकाले यस तर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर आगामी योजनामा समेट्न होला ।’
मन्त्री यादवले मधेश प्रदेशमा यूवाहरुले अवसर नपाउँदा विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले कृषिलगायतका क्षेत्रमा संघीय सरकारले ठोस पहल लिनुपर्ने बताए ।
मधेश कृषि योग्य क्षेत्र रहेकाले यहाँ सिचाईको उचित व्यवस्थापन भएमा आकाशे पानीको भरमा किसानले दुःख नपाउने र मधेशमा पानीको अभाव कहिल्यै नहुने उनको भनाइ छ ।
पञ्च वर्षिय सोह«ौ योजना तर्जुमा कार्यक्रमबाट यस पटक स्थानीय, प्रदेश र संघको योजनालाई समेटेर एकले अर्काको बजेटलाई पहिचान गरी समन्वय तथा सहकार्यमा हुने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
