मधेश सरकार पुनर्गठनमा ढिलाई
खोजवाणी
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदै सत्तारुढ दलबीच अविश्वासको अवस्था सृजना भएको छ ।
मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले विश्वासको मत पाएको केही दिन नबित्दै सत्तारुढ दलमा असमझदारी उत्पन्न भएपछि जनमत पार्टीप्रतिको अविश्वासका कारण सरकार संकटमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रस र जनमत पार्टीबीच मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे भएको पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कांग्रेसले आक्रोश पोखेको छ । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णकुमार यादवले मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनु अघि गरेको समझदारी अहिले आएर बोली फेरेको आरोप लगाए । उनले मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा जनमत नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको बताए । उनले आफुहरुले समर्थन, मत र विश्वास गर्दा पनि जनमतसंग भएको पूर्व सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लगाए ।
असहमतिको मुल कारण नै सहमति भएको कुरालाई कार्यान्वयन नगर्नु रहेको संसदीय दलका नेता यादवले बताए । मुख्यमन्त्री सिंहलाई पहिला विश्वासको मत दिने र त्यसलगत्तै कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने सहमति भएको थियो । कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालयसहित चार मन्त्रालय र गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयसहित लोसपालाई दुई मन्त्रालय दिने पूर्व सहमति भएको थियो । तर विश्वासको मत लिएपछि जनमतबाट बनेका मुख्यमन्त्री सिंहले सहमति कार्यान्वयन नगरेको असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस र लोसपा सरकारमा सहभागी हुने वातावरण नबनेको बताउन थालेका छन् ।
कांग्रेसले जनमतलाई सहमतिअनुसार विश्वास गरेर विश्वासको मत दिए पनि जनमत पार्टीले विश्वासको वातावरण कायम राख्न नसकेको कांग्रेस–लोसपा सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । जनमतसंग भएको पूर्व सहमति अनुसार कांग्रेसले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाएर सपथ ग्रहणको तयारीमा रहेको बेला नै मुख्यमन्त्री सिंहले केन्द्रीय समितिको निर्देशनको नाममा अर्थ मन्त्रालय दिन आलटाल गरे पछि कांग्रेस र जनमतबीच अविश्वास उत्पन्न भएको संसदीय दलका नेता यादवले बताए । उनले आफ्नो स्वाभिमानका लागि हामीले मुख्यमन्त्री सिंहलाई सदनमा विश्वासको मत दिन अघि भएको सहमति कार्यान्वयन नभए यस सरकारको विकल्प खोज्ने तयारीमा लाग्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा छुट्टै सरकार बनाउने तयारी पनि अघि बढिसकेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतले जनाए अनुसार जसपा नेपाल, एमाले र लोसपाको संसदीय दलसँग छुट्टाछुट्टै पनि कांग्रेसले छलफलसमेत गरेको थियो । सो क्रममा जसपा, एमाले र लोसपाले कांग्रेस नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्न सुझाएको स्रोतको दाबी गरेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटमा जनमत केन्द्रीय नेतृत्वको प्रदेशमा हस्तक्षेपका कारण सहमतिको वातावरण बिग्रिन गएको कांग्रेस मधेश प्रदेश सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता यादवले बताए ।
विश्वासको मत लिनुअघि एमालेको मन्त्रालय यथावत रहने गरी माओवादी र नेकपा एसले सम्हाल्दै आएको अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीसहितका चार मन्त्रालय र लोसपा नेपाललाई दुई मन्त्रालय दिने आन्तरिक सहमति भएको थियो । तर जनमत पार्टी मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले केन्द्रीयस्तरमै मन्त्रालयबारे कुराकानी मिलेपछि एक दुई दिनमै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने बताए । प्रदेश सरकारबारे अहिले आएका विभिन्न विषयवस्तुबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताउँदै नेता महेशप्रसाद यादवले केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार नै मधेश प्रदेश सरकारलाई कांग्रेस र एमालेले विश्वासको मत दिएकाले सोही आधारमा मन्त्रालयबारे समेत सहमति भएपछि छिट्ट्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए । लोसपा नेपालका महासचिव परमेश्वर साहले आफूहरुलाई जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारमा दुई मन्त्रालय दिने सहमति भएको स्मरण गर्दै इमान्दरीपूर्वक सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरे । आन्तरिकरुपमा एमालेसंग साँठगाँठ गर्दै जनमतले कांग्रेस र लोसपा नेपालसंग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकार ढल्ने चर्चा समेत चल्न थालेको छ ।
कांग्रेसमा गुटलाई समस्या
कांग्रेसले चार वटा मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुको नाम छनोट गरे पनि कुन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने बारे छलफलमै रहेको थियो । कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय पाउने नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश सभापति समेत रहेका संसदीय दलका नेता कृष्णकुमार यादवले बताए । कांग्रेसले चार मन्त्रालयका लागि चार मन्त्रीको नाम छनोट गरे पनि सो मन्त्रीहरुको नाम भने शीर्षनेताको कोटा अनुसार भागवण्डा भएको छ । जसले जनमतले झिकेको बखेडाका कारण कांग्रेसलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ । कांग्रेसमा विभिन्न समूहहरु सक्रिय रहँदा कांग्रेसमा पनि सत्ता भागवण्डा मिलाउन निकै कठिन भएको स्रोतको दाबी छ । सो भागवण्डा अनुसार रमेश रिजालको कोटाबाट जनार्दन क्षेत्रीको अगुवाईमा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने आन्तरिक योजना छ । त्यस्तै महेन्द्र यादवको कोटाबाट सांसद शेषनारायण यादव, सभापति कृष्णा यादवको कोटाबाट सुनिल यादव र शेखर कोइरालाको कोटाबाट कौशलकिशोर रायलाई मन्त्रीका लागि अवसर दिने कांग्रेसको आन्तरिक तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ । तर अहिले जनमत पार्टीले कांग्रेसलाई मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा कांग्रेस भित्रसमेत गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ ।
