
खोजवाणी
जनकपुर ।
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट पारित हुनु अघि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले त्रुटिपूर्ण बजेट सम्बन्धमा उठेका सवाललाई सहजै स्वीकार्दै त्रुटि रहेको बजेट सच्याउन र थप्नका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
मधेश प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बजेटका सम्बन्धमा उठेका सवालबारे आवश्यक छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका छन् ।
सो समितिको जिम्मेवारी निर्धारणका लागि मुख्यमन्त्री सिंह र पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
जसपा नेपाल, नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रदेश सरकारको बजेट सच्याउनुपर्ने मागसहित मुख्यमन्त्री सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । बजेट पुनर्लेखनको माग राख्दै पटक पटक प्रदेशसभा बैठकसमेत अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।
सो बैठक सञ्चालन र बजेट पारित गर्न सभामुख मण्डलको अगुवाइमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । बैठकले उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन मुख्यमन्त्री सिंह र जसपा नेता यादवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
बजेट पारित
बजेटमा भएको त्रुटि सुधार गर्नका लागि विनियोजन विधेयकमा संशोधन गर्ने सहमति भएसंगै मधेश प्रदेश सभाबाट बजेट सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको छ ।
खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले खारेज भएको र मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले छलफलमा उठेको विषय स्वीकर गरेकोले विनियोजन विधेयकको अंग बनेको विनियोजन विधेयक पारित गर्न प्रदेश सभामा राखेपछि पारित भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ का लागि ल्याएको बजेट प्रदेशसभाको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक माथि मन्त्रालयगत छलफल तथा त्यसपछि मन्त्रीहरूको जवाफ आएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले पारित गर्नका लागि प्रस्ताव गरेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सभामा निर्णयार्थ पेश गर्दा विनियोजन विधेयक २०८१ सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।
विनियोजन विधेयकको विपक्षमा कुनै सांसदले मत जाहेर नगरेकोले सर्वसम्मतले पारित भएको सभामुख रामचन्ऽ मण्डलले घोषणा गरेको छ । बजेटको त्रुटि भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । आइतबार भएको सर्वदलीय बैठकमा विनियोजनक विद्येयकमा विनियोज विद्येयकको त्रुटी संशोधन गर्ने सहमति भएपछि विनियोजन विद्येयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।
असार १ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले मधेश प्रदेशसभामा आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ कालागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयााको बजेट प्रस्तुत गरे ।
मधेश प्रदेशको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३६.४५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ(६३.५५ प्रतिशत), पुाजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६३.५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।