जनकपुरधाम ।

सत्ता गठबन्धनका घटक दल मधेश प्रदेश सरकारको विकल्पको खोजीमा लागिपरेका छन् । सरकारको कामकारबाही, स्वेच्छाचारिता, अपारदर्शीता, अनियमितता, गैरजिम्मेवारीपनलाई दृष्टिगत गरी सत्तागठबन्धनकै घटकहरुले प्रदेश सरकारको विकल्पको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा देखि नै विवाद सृजना भएको र हालसम्म पनि सरकारप्रति विश्वासको वातारण निर्माण हुन नसकेको कारण सत्ता गठबन्धनका घटकहरुमा असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि विकल्पको खोजी थालिएको जनाउन थालेका छन् ।

खासगरी नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका सभापति कृष्णकुमार यादवले मुख्यमन्त्री सिंहले सत्तासाझेदारलाई उपेक्षा गरी कार्य गरिरहेको, कांग्रेसलाई गौण राख्ने कार्यहरु गरेको, जनमत पार्टीकै कार्यकर्ताहरुलाई विभिन्न आयोग, समिति र मन्त्रालयहरुमा पनि वर्चस्व कायम गरी हस्तक्षेप गरेर बेवास्ता गरेको भन्दै शुरुदेखि नै कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

सोही क्रममा वीरगञ्जमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रदेशसभामा कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य एवं मन्त्रीसहितका टोलीले मुख्यमन्त्री सिंहप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विकल्प खोज्न सुझाएका थिए । त्यससंगै मुख्यमन्त्री पदमा दाबीसमेत सभापति देउवासमक्ष प्रदेशसभापति समेत रहेका संसदीय दलका नेता यादवले दाबीसमेत गरेका थिए । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पनि नेकपा एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलको टोलीसहितका नेताहरुले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दै प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्न माग गरेका थिए । तर सो बेला कांग्रेस र एमालेबीच शीर्षतहमा कुरा नमिल्दा मधेश प्रदेश सरकारको विकल्पलाई थाति राख्दै संघीय सरकार विस्तारमा केन्द्रित भएका थिए ।

महत्वपूर्ण चाडपर्वहरु वितिसकेपछि स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा होमिएका दलहरु नै मधेश प्रदेश सरकारमाथि पनि भ्रष्टाचारलगायतको आरोप लाग्न थालेपछि सत्तारुढ दल नै जनमत पार्टीले मधेशको विकास गर्न नसकेको भन्दै विकल्पबारे पुनः सार्वजनिक रुपमै बोल्न थालेका छन् । यसैवीच स्थानीय तह उपनिर्वाचनको क्रममा मधेश प्रदेशमा प्रचारप्रसारमा रहेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मधेश प्रदेश परिवर्तनको संघारमा पुगेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले अब बन्ने प्रदेश सरकारको नेतृतव कांग्रेसले नै गर्ने दाबी समेत गरे ।

सिरहाको लहानमा शनिबार नेपाली कांग्रेस लहान नगर कार्यसमितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजी शुरु भएको प्रस्ट्याए । नेता शर्माले भने, ‘कांग्रेसले अहिलेसम्म मधेशमा मुख्यमन्त्री पाएको छैन । मधेश प्रदेश सरकारको विकल्प खोजिनेछ । कांग्रेस नेतृत्वमा बनाउनुपर्छ । एमाले, कांग्रेस र लोसपा मिल्दा सहजै बन्छ ।

अहिले मुख्यमन्त्री केन्द्रीय सरकारको कारणले राखेका छौं, तर जेजति काम गराइ भइरहेको छ, त्यो चित्त बुझ्दो छैन । अहिले नै यो सरकार ढल्छ भन्ने होइन, तर यही ढंगले अघि बढे कांग्रेसले केन्द्रबाट निर्णय गरेर अघि बढ्छ ।’ महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि काम गर्ने गति बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले बीआरआईमात्रै नभएर अरु पनि विदेशी ऋण थुपारेर विकास योजना ल्याउने पक्षमा कांग्रेस नरहेको बताए । सहकारी रकम अपचलनमा रवि लामिछानेलाई मात्रै लक्षित गरेर सरकारले छानबिन र कारबाही अगाडि नबढाएको उनले बताए । उनले कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा सबैका नेताहरुमाथि छानबिन भइरहेको बताए ।

महामन्त्री शर्माले पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङमाथि पनि छानबिन भइरहेको भन्दै दोषी पाइएमा कारबाही हुने बताए । मुख्यमन्त्री सिंहले कुटनीतिक मर्यादालाई ख्यालै नगरी मुलुकको बेइज्जति गरी भारतको अयोध्यामा बिना आमन्त्रण नै प्रदेशवासीलाई समेत बेवास्ता गरी भ्रमणमै मरिहत्ते गरेका कारण पनि यसको विकल्पको खोजीका आधारलाई बलियो मिलेको नेताहरु बताउन थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहसहित विभिन्न मन्त्रीहरुको जम्बो टोली नै अयोध्यामा प्रस्थान गरेका थिए । सो भ्रमणलाई लिएर जानकी मन्दिरसहितका साधुसन्त तथा महन्त एवं भारतका साधुसन्तहरु पनि मुख्यमन्त्री सिंहको क्रियाकलापलाई लिएर व्यापक असन्तुष्टि जनाएका छन् । जसकारण भारत सरकारले समेत मुख्यमन्त्री सिंहलाई भ्रमणका लागि स्वीकृत दिन उचित ठानेनन् भने नेपाल सरकारले समेत तत्काल भ्रमणभन्दा पनि प्रदेशवासीको हितमा प्रभावकारी काम गर्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ ।