काठमाण्डौ, असार ३०
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले संघीयता कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
मुलुकको समग्र अवस्था सन्तोषजनक नरहेको समेत महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अधिकार क्षेत्र अनुरूप कानून निर्माण नभएको एवं वित्तीय संघीयताले मूर्तरूप लिन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । अधिकार क्षेत्र अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक ढङ्गले कानून निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्ने समेत महालेखाले जारी गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । संघले प्रदेशले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा क्रियाकलाप नै तोकेर सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने परिपाटी अन्त्य गरी क्षेत्रगत शर्त र लक्ष्य तोकेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा छ ।
प्रदेशका लोकसेवा आयोगहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । समन्वय परिषदमार्फत विवाद निरूपण गर्ने एवं प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्दा लाभको वितरण समन्यायिक, सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई राजस्वको दायरा बढाउन प्रोत्साहित गर्नुका साथै साझा अधिकार अन्तर्गत संकलित राजस्व सम्बन्धित विभाज्य कोषमा जम्मा गरी समयमै बाँडफाँट गर्नुपर्ने समेत सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संविधानमा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयहरू मध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू समेत संघ र प्रदेशले राख्ने गर्दा सडक, सिँचाइ ,कृषि, पशु, वन स्वास्थ्यलगायतका विषयगत क्षेत्रहरूको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको दोहोरोपनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा महालेखाको प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
