जनकपुर, असार ३२
मधेस प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निकसामा महालेखा परीक्षक नियन्त्रकको कार्यालयले अनुशासनमा बाँध्न खोजेपछि चोरबाटो अपनाउने भएको छ ।
अब चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम निकासका लागि प्रदेशसभाबाट बाटो खोलेका छन् ।
शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटबाट भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम दिन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।
प्रदेश सांसद शैलेन्द्रकुमार यादवले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव आज सभामा पेस गरेका थिए । प्रस्तावमाथिको छलफलमा सबै सांसदहरूले सहमति जनाएपछि सभामुखले सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सबै मन्त्रालयलाई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको योजना र रकम छिटो पठाउन पत्राचार गरिसकेको समेत बताए । मन्त्रालयबाट यकिन विवरण आएपछि भुक्तानी हुन बाँकी रहेको शीर्षकमा रकम छुट्याई भुक्तानी गरिने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका मधेस प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले महालेखापरीक्षकको कार्यालय संघीय सरकारको इसारामा चलेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले केन्द्र सरकारलाई संघीयता नपचेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै राणाकालीन भेदभाव अझै कायम रहेको बताए ।
महालेखा परीक्षक नियन्त्रकको कार्यालयले यही असार २५ गते राति १२ बजेदेखि भुक्तानी बन्द गर्न २२ गते नै सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
समयमा काम नगरेर असारे विकासलाई निरन्तरता दिँदै मधेश प्रदेश सरकारले चोरबाटो अपनाएर कानुन विपरीत कार्यविधि प्रदेशसभाबाट पारित गरेको छ ।
