जनकपुर, साउन २४
संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा (२) ले प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ मा उल्लेखित विषयमा निहीत रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ उल्लेख छ ।
२१ प्रकारका अधिकारहरु उल्लेख गरिएको अनुसुची ६ को पहिलो बुँदामै प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत रहने स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । तर निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रदेश सरकारहरुको अवधी केही महिना मात्रै बाँकी रहेको समयमा न प्रहरी भर्ना गर्न पाएका छन्, न त प्रशासनमै भर्ना गर्न पाएका छन् ।
प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गर्नसक्ने संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार उपयोग गर्न नपाउँदा बेलाबखतमा मधेस प्रदेश सरकार संघ सरकारसंग टकरावको स्थितिमा पुग्न जान्छ ।
प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्न र चलाउन पहिले संघीय सरकारले समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यक छ । तर, यस विषयमा न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गम्भिर थियो न त वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार नै गम्भिर देखिन्छ ।
सातवटै प्रदेशहरुमध्ये आफ्नै प्रहरी प्रशासनका लागि सबैभन्दा बढी आवाज मधेस सरकारले उठाउँदै आईरहेको छ । सरकार गठन भएको एक वर्ष नबित्दै मधेस सरकारले २०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन बनायो । सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले मधेस प्रदेशले नै प्रहरी ऐन ल्याएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखबाट ऐन प्रमाणीकरण भएको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि प्रहरी भर्ना गर्न पाएको छैन । मधेस प्रदेशले प्रहरी ऐन ल्याएपछि केही दिन संघीय र प्रदेश सरकारबीच जुहारी नै चल्यो ।
प्रदेशसभा बैठकबाट ऐन पारित भएको केही दिनपछि जनकपुरधाम पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै अगाडी संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ नगर्न चेतावनी दिएका थिए । अहिले प्रदेशको गृह तथा संचार मन्त्री उनकै दलका भरत साह छन् । उनकै नेतृत्वमा अहिले प्रदेश सरकारले प्रहरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आई रहेको छ । मन्त्री साहकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टोलीले ७ दिने अल्टिमेटम सहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।
कानुन बनाएर समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि संघीयता असफल पार्ने नियतले संघीय सरकार प्रहरी चलाउने अधिकार प्रदेशलाई दिन नचाहेको मधेस सरकारले निरन्तर आरोप लगाउँदै आईरहेको छ ।
राज्य सञ्चालनको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार प्रहरी र प्रशासन सरकारको शक्ति हो । तर, प्रदेश सरकारहरूसँग यी मध्ये आफ्नो मातहतमा केही पनि छैनन् । र, यो कुरा अधिकांश मञ्चमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत दोहोर्याउने गर्छन् । त्यसैले उनी भन्छन्,‘प्रहरी र प्रशासनविनाको सरकार हुन्छ र ? यी दुई विनाको सरकारको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । पुरानै केन्द्रीय सोच र मानसिकताको हिसाबले अहिलेको सरकार पनि चल्यो भने प्रदेश सरकारको औचित्य छैन ।’
ऐन ल्याएको दुई वर्षसम्म पनि समायोजनका लागि संघीय सरकारले चासो नदिँदा प्रहरी भर्ना गर्न प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय ग¥यो । गत वर्ष कात्तिक २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गर्न प्रदेश लोकसेवालाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
गत वर्षको छठपछि प्रहरी निरीक्षक, असई र प्रहरी जवानगरी सात सय प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको थियो । संघीय प्रहरी ऐन नआए पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आफैंले प्रहरी भर्ना गर्न लागेको सरकारले बताएको थियो ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरू गर्न प्रदेश सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएको २ वर्षभन्दा बढी बितिसक्यो । तर, प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
हुनत संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज नहुने प्रदेश सरकारले थाहा नपाउने कुरा पनि होइन । भर्ना प्रक्रिया सुरू गर्न लागेको सार्वजनीककरण गर्नुको अन्त्र्य संघीय सरकारमाथि समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन एकखाले दबाब सिर्जना गर्नुमात्रै थियो ।
२ वर्ष बितिसक्दा समेत संघीय सरकारमाथि त्यो दबाबले काम नगरेपछि मधेस सरकार फेरि एकपटक प्रहरी भर्नाका लागि जुर्मुराउन थालेको छ । केही महिना अगाडी मात्रै मधेस प्रदेशको गृह तथा संचार मन्त्रालयको आयोजनामा ६ वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुको भेला गरेर संघिय सरकारमाथी दवाब श्रृजना गर्न जनकपुर घोषणा पत्र जारी गरिएको थियो । यसका साथै केही दिन अगाडी मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यद्यपि अहिलेसम्म संघ सरकार प्रहरी समायोजनको विषयमा कुनै गम्भिरता देखाएको देखिदैन । चुनावको मिति घोषणा भई सकेको अवस्थामा अव सरकारले प्रहरी समायोजनका लागि प्रकृया अगाडी बढाउने सम्भावना पनि देखिदैन ।
