जनकपुर, साउन २९
निर्वाचनको मिति घोषणा भई सकेको अवस्थामा मधेस सरकारले प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपने माग गर्दै संघ सरकार बिरुद्ध धर्नामा बसेको छ । संघ सरकार विरुद्ध मधेशका मुख्यमन्त्री सहित मधेशका मन्त्रीहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्नामा बसेका हुन ।
आइतबार बिहानदेखि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्राङ्गणमा निर्माण गरिएको पण्डालमा मन्त्रीहरु धर्नामा बसेका छन् । धर्ना सात दिन सम्म चल्नेछ । संचारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले आफुहरु संघीयताको सफल कार्यान्वयनकालागि आन्दोलनमा गएको बताए । उनले प्रहरी प्रशासन सहित विभिन्न अधिकारहरु प्रदेश सरकारलाई नदिएसम्म संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । संविधानको अनुच्छेद ६मा प्रदेश सरकाराई शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ, के प्रहरी प्रशासन बिना शान्ति सुरक्षा सम्भव छ मुख्यमन्त्री राउतले भने ‘त्यसैले प्रहरी समायोजनाको तयारी पुर्ण अवस्थामा रहेको छ यसमा विलम्बल नगरी प्रदेशको मातहतमा दिनु पर्छ ।’
मुख्यमन्त्री राउतले भने ‘निर्वाचन पुर्व प्रहरी समयोजना होस वा नहोस तर प्रक्रियाको थाल्नी गर्नुपर्छ आफुहरु जनताको अधिकारकोलागि आन्दोलन गरिरहेको बताए ।
हामीले पटक–पटक प्रहरी समायोजन गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छौं, मुख्यमन्त्री राउतले भने, तर संघिय सरकारले कुनै गम्भीरता देखाएको छैन, एक सातासम्म पनि प्रहरी समायोजन नभए हामी बाध्य भएर संघिय सरकार विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रेका छौं ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित गठबन्धनका नेताहरूलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको र त्यसपछि प्रदेश प्रमुख मार्फत पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले स्मरण गराए । तर, संघीय सरकारले वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर धर्नामा बसेको उनको भनाइ छ ।
धर्ना कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउत सहित गृह तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद साह, उर्जा तथा खानेपानी मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, कानुन मन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा संचार राज्यमन्त्री रुवी कर्ण, प्रदेश सभा सदस्यहरु , शैलेन्द्र यादव, चमेली देवि दास, सरस्वती चौधरी, प्रमीला देवि दास लगायतका सभागिता रहेको थियो ।
केही साताअघि जनकपुरधाममा भएको सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीको सामूहिक बैठकले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो ।
संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन व्यवस्थापन गरेको तथा संविधानकै अनुसूची ६ को क्रम सख्या १ मा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूचीभित्र उल्लेख रहेकाले संविधानको कार्यान्वयन तथा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि चुनाव अगाडि नै प्रहरी समायोजन हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।
गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले संघीय संसदबाट पारित भएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ एवं नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपीरवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेकाले शीघ्र रुपमा प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने बताए ।
