जनकपुर, भाद्र ८
एसीसी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हुकुमदेव साहलाई अति आवश्यकता परेको बेला चार लाख रुपैयाँ नगद तत्कालै सहयोग गरेका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ बस्ने संजय साहलाई एक महिना भित्रैमा सो रकम फिर्ता दिने वाचा गरेका थिए ।
तर करिब तीन महिना विताएर दिएको चेक तीन पटकसम्म बाउन्स भएपछि संजयले कानूनी सहारा लिए । तर उजुरी दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पुगेपनि लिन नमानेपछि उनी झनै पीडित हुँदै गएका छन् ।
धनुषा प्रहरीले पनि उनलाई दुई महिना भन्दा बढी समयदेखि जाहेरी दर्ता गर्ने आश्वासन दिएपनि दर्ता गर्न नमानेको उनी बताउँछन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी अधिकारीदेखि मुद्दा दर्ता फाँटका अधिकारीहरुसम्म संजयलाई दिनहुँ दर्ताका लागि आश्वासन दिएपनि दर्ता नगरेको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन् ।
उनी न्याय पाउनुको साटो जिप्रका धनुषाले दौडाउने कार्य गरेपछि आफु झनै पीडित भएको र न्याय पाउने आश मरेको गुनासो गरे ।
पीडित संजयलाई जिप्रका धनुषामा मुद्दासम्बन्धी दिनहुँ बुझ्न जाँदा उनलाई हप्की दिप्की दिँदै प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक क्षेत्रीले मुद्दासम्बन्धी फाईल ‘माथि’ पुगेको भनेपछि उनी अन्योलमा परे ।
जिप्रका धनुषामा जाहेरी दर्ताका लागि निवेदन दिएको दुई महिना भन्दा बढी भएपनि हालसम्म दर्ता नभएको भन्दै पीडित संजय दिनहुँ कार्यालयमा भौतारिने गरेका थिए । जाहेरी दर्ता गर्ने भनेपनि दुई महिना भन्दा बढी समयदेखि दर्ता नगर्दा न्याय पाउने आश तुषारापात भएको भन्दै निराश हुँदै उनले बताए । उनी पछि प्रवक्ता क्षेत्री समक्ष पुनः गुनासो राख्दै दर्ता गर्न भनेपछि उनलाई थर्काउँदै घर पठाइए दिएको बताए । फाईल माथि गयो भन्दै घर पठाए । तर उनले जब मुद्दाको दर्ता नम्बर माग गरेपछि प्रवक्ता क्षेत्रीले आफुलाई थर्काएको गुनासो गर्दै आरोप उनले लगाए ।
पीडित संजयले सञ्चालक हुकुमदेवलाई ०७८ कार्तिक मसान्त तर्फ चार लाख रुपैयाँ नगद दिएका थिए भने उनलाई हुकुमदेवले ०७८ पुस २६ गते मुक्तिनाथ विकास बैंकको चार लाख रुपैयाँको चेक दिएका थिए । तर सो बैंकको खातामा भने रकम नै थिएन । रकम नभएपछि उनले तीन पटक चेक बाउन्स गराए । तर पनि रकम नपाउँदा उनले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । तर जाहेरी दिएको दुई महिना भन्दा बढी समय हुँदा पनि न त सो मुद्दा दर्ता नै भयो न त न्याय नै पाएनन् ।
यता धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक बसन्त रौजेरेले मुद्दा दर्ता गर्ने कार्यदेखि अनुसन्धानलगायतको कार्यपनि भईरहेको बताए । उनले दस लाख रुपैयाँ बराबरको मुद्दा र मिटरव्याजीहरु समेतको मुद्दा दर्ता नहुने भन्दै उनले सो भन्दा कम रकमको मुद्दा दर्ता भईरहेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले मिटर व्याजीहरको कुराहरु आईरहेकाले अधिकांश रकमसम्बन्धी मुद्दाको छानविन र अनुसन्धान गर्ने कार्यहरु भईरहेकाले समस्या आएका होलान् ।’
