जनकपुर, भाद्र १३
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न पेस गरिएको विधेयक माथि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
सो कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसन जनकपुरका अध्यक्ष किशोरी साहले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनको क्रममा रहेकाले सो विधेयकमा रहेको विभिन्न त्रुटीहरु तत्काल सच्याएर पीडितमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सो विधेयक संशोधनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएकाले उक्त विधेयकमा रहेका अपूर्ण तथा द्वैध अर्थ लाग्ने शब्दहरु परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको औल्याए ।
अध्यक्ष साहले विधेयकमा रहेका पीडितलाई सहजरुपमा स्पष्ट हुने गरि सजायसहितको व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत गरे ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जनकपुरका कार्यालय प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगरले आयोगले आफ्नो धारणा स्पष्टरुपमा सार्वजनिक गरिसकेको भन्दै सोभन्दा तलमाथि टसमस नहुने बताए । उनले न्यायपूर्ण ढंगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा स–प्रमाण रहेका विभिन्न घटनालाई अल्मल्याउने गरि एउटै तराजुमा सबैलाई राखेर अन्याय हुने हुनाले राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय तथा पीडितप्रति जवाफदेही रहेर विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गरे ।
त्यस्तै पीडितहरुले समेत नामका लागि न्याय नभई पीडितलाई न्याय मिल्ने गरि विधेयक संशोधनसहित पारित गर्न माग गरे ।
वर्षौदेखि न्यायका नाममा कतिपय पीडित परिवारहरुको देहावसनसमेत भईसकेको अवस्थामा पीडितलाई ठग्ने र थकाउने गलाउने गरि कानून ल्याएर पिडकलाई उन्मुक्ति दिने विधेयक नल्याउन माग समेत गरे ।
पीडित श्रीनारायण प्रतिहस्तले आफुहरुलाई नाम मात्रको लागि न्यायको आवश्यकता नरहेकाले वास्तविकरुपमा न्याय पाउनुपर्ने अधिकार रहेकाले राज्यले ठगेर छलछाम गरेर अन्याय नगर्न आग्रह समेत गरे ।
त्यस्तै पीडित राजिव कर्णले लामो समयदेखि पीडित परिवारहरु न्यायका लागि राज्य तथा तत्कालिन विद्रोही पक्षसँग समेत गुहार लगाएर दौडाहा गर्दा पनि पाउन नसकेको गुनासो गर्दै उनले तत्काल पीडितमैत्री कानून बनाएर सहजरुपमा न्याय मिलोस् र पिडकलाई सजाय मिलोस् भन्ने हाम्रो आकांक्षा रहेकाले जस्ताको त्यस्तै कानून पारित नगर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
