जनकपुर, माघ २
मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो कामकारवाहीलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउनका लाग उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन प्रवर्द्धन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव नुरहरि खतिवडाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।
सो समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सचिव, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका उप–सचिव सदस्यको रुपमा रहेका छन् ।
सो उच्चस्तरीय समितिले मधेश सरकार मातहतमा रहेको संरचनामा सेवाप्रवाहमा देखिएको बेथिति, त्रुटि, समस्या पहिचान गरि त्यसको समाधान गर्न तथा सेवा र विकास निर्माणका कार्य छिटोछरितो गर्नेगरी १५ दिन भित्र सुझाव पेश गर्नु पर्ने जिम्मेवारी दिइएको नवनियुक्त बिना विभागीय मन्त्री सरोजकुमार यादवले जानकारी दिए ।
नवगठित मधेस प्रदेश सरकारले पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय अनुसार गठन गरिएको उनले बताए ।
