खोजवाणी
जनकपुरधाम ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का कर्मचारीहरुले दशैँको मुखमा समेत तलब नपाउँदा अदालतको शरणमा पुगेका छन् ।
बृहत्तरमा कार्यरत्त कर्मचारीहरुले १० महिनादेखि तलब, सेवा सुविधा नपाउँदा परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दिएका छन् ।
बृहत्तरका प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी ढुंगानासहित २२ जना कर्मचारीले तलब, सेवा सुविधासहितका उपलब्ध गराउन माग गर्दै अदालतको शरणमा लिन पुगेका छन् । ती कर्मचारीहरुले १० महिनादेखि तलब सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले चालु खर्च वापत परिषद्लाई वार्षिक २ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । सो रकम परिषद्को खातामा समेत आइसकेको छ । तर बृहत्तरका अध्यक्ष शीतल साहले कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउने नियमावलीलाई मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत नगरेकाले तलब दिन नमिल्ने भन्दै जिकिर गर्दै आएका छन् ।
बृहत्तर हाल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव शिवराज रेग्मी निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । उनले विद्युत र सञ्चार महसुलका लागि चेक काट्न सहमत भए पनि तलबका लागि अध्यक्ष साहले रोकेको बताएपछि कर्मचारीहरु अदालत गएका छन् ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् स्थापना भएदेखि त्यहाँ कार्यरत्त कर्मचारीहरुको तलब सुविधामा रोक लगाएको थिएन । परिक्रमा क्षेत्रलगायत धार्मिक सांस्कृतिक कार्यहरु गर्न समेत बजेट आउने गरेको थियो । तर दुई आर्थिक वर्षदेखि बृहत्तरमा चालु बाहेकको बजेट आएको छैन । गत वर्ष नै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्लाई खारेज गर्ने सूचीमा राखेका थिए ।
मधेश प्रदेश सरकार र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले समेत आफ्नो मातहतमा राख्न अस्वीकार गरेपछि बृहत्तर बेकामे भएको छ । बृहत्तरमा अध्यक्षलाई कुनै सेवा सुविधा छैन । बृहत्तरको अध्यक्षलाई सेवासुविधा सम्बन्धी निर्णय नेपाल सरकारले गरे अनुसार हुने प्रावधान छ । अध्यक्ष साहले तलब, सुविधालगायत आवास समेतको सुविधा लिनका लागि कर्मचारीहरुको तलब, सेवा सुविधालगायतकाहरु रोकेपछि कर्मचारीसंग उनको विवाद भएको बताइन्छ ।
सरकारले निर्णय नगरेको र कर्मचारीहरुमाथि सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन दबाब दिएको कारण नै बृहत्तरमा विवाद उत्पन्न भएको छ । कर्मचारीहरुले गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थीको एकल इजलासले आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को स्थापना धनुषा र महोत्तरी जिल्लासहित भारतको केही भू–भागलाई जोड्ने धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक महत्व भएको बृहत्त माध्यमिकी परिक्रमा क्षेत्रको विकासका लागि थियो । परिषद् गठन हुँदा संस्थापक अध्यक्ष रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्रनारायण निधिलाई सरकारले मन्त्रीस्तरको सेवा, सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।
सेतो हाती जस्तो रहेको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्लाई सरकारले उद्देश्य अनुरुप बजेट उपलब्ध गराउनु पर्ने अथवा कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधा प्रदान गरी खारेज गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगत रहेको छ । परिषद्को कार्यकारी निर्देशक सहसचिव स्तरको रहने प्रावधान छ । तर बृहत्तर अध्यक्षमा साह आएपछि उनले आफ्नो लाभ लिनका लागि विभिन्न तिक्डम गर्दा कर्मचारीहरुको दश महिनादेखिको तलब नै रोक्का गरेका छन् । जसले गर्दा सो संस्थामा भाँडभैलो हुँदा सबै अस्तव्यस्त बनेको छ ।
यता बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष शीतल साहविरुद्ध परिषद्का स्टोरकिपर पदमा कार्यरत्त मदन कुमार चौधरी(सुडी)ले लेनदेन सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा निवेदन दिएका छन् ।
चौधरीसंग एक लाख रुपैयाँ नगद सापटी लिए पनि १ वर्ष भन्दा पनि बढी वितिसक्दा फिर्ता नगरेको भन्दै निवेदन दिएको बताए । दुबैलाई प्रहरीले छलफल गराउने सर्तमा मोटरसाइकल साहलाई दिलाएका थिए ।
