जनकपुर, असार ५
वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले नागरिकता ऐन २०६३ पहिलो संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि मधेश प्रदेशको प्रदेशसभामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
मधेश प्रदेश स्थित प्रदेशसभाको सचिवालयमा नागरिकता ऐन २०६३ पहिलो संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि दवावस्वरुप संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवलाई तमलोपाले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
सो ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानको भाग २ को धारा १०, ११, १२, १३, १४ र १५ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएको र नागरिकता ऐन, २०६३ को कतिपय प्रावधानमा यस अनुसार संशोधन गर्नु पर्ने देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ३०४ मा संविधान लागू हुँदाको बखतको कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने स्पष्ट गरिंदै उपधारा (१)मा यो संविधानसँग बाँझिएको कानून संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बांझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने उल्लेख रहेकोे छ ।
संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्ष भित्र वर्तमान संविधानमा भएका प्रावधानहरू सहजतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न कानूनहरुको परिमार्जन संशोधन भइसक्नु पर्ने र नभएको अवस्थामा संविधानका प्रावधान अनुसार हुने किटानी गरिएकोले सो अनुसार संविधानमा उल्लेखित अनुसारका प्रावधानहरुको कार्यान्वयन हुने कुरामा जोड तमलोपाले सो ज्ञापनपत्रमा जनाएको छ ।
संविधानको भाग २ मा रहेका प्रावधान मध्ये अधिकांशको कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार हुनु पर्ने कतिपय कुरा पनि अघोषित रुपमा रोकिएको समेत जनाइएको छ ।
उक्ता ज्ञापनपत्रमा, ‘जिल्ला प्रशासन पिच्छे अभ्यासका फरक–फरक शैलीहरू छन् र व्यक्ति पिच्छे फरक दृष्टिकोण यदाकदा देखा परिरहेकै छ । संविधानको धारा ११ को (३) अनुसार जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको नाताले नागरिकता पाउनु पर्नेमा पाइरहेका छैनन् । यसले गर्दा संविधान अनुसार नेपालको नागरिक भए पनि निजहरु नागरिकताको प्रमाण–पत्रको आभावमा नागरिक अधिकार उपभोग गर्नबाट पूर्णतः वञ्चित छन् । शिक्षा, स्वास्थ, सुरक्षा, रोजगार–व्यवसाय, वसोवास, देशको सेवा लगायतका हरेक क्षेत्र तिनको निमित्त बाधित छन् । यस्तै स्थिति र दयनीय अवस्था पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै वसोवास गरेको, नेपाली नागरिकसंग विवाह गरेको विदेशी महिला लगायतकाहरुको छ ।’ उल्लेख छ ।
तमलोपाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई आगाडि बढाउन आवश्यक पहल गरी नागरिकता सम्बन्धी समस्याको निराकरण तर्फ पाईला चाल्न अनुरोध समेत गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा तमलोपाका शीर्षनेताहरु उमेश कुमार मण्डल, बिभा ठाकुर, बिन्दु ठाकुर, सतिश लाल दास, हेमनाथ साह, योगेन्द्र राय, भोला झा, जयनाथ नायक, रमेश अधिकारी, रामचन्द्र साह, नारायण राउतलगायतकाहरु रहेका छन् ।
