जनकपुरधाम ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नागरिकहरुलाई म्यानपावर तथा ट्राभल्स एजेन्सीहरुले ठगी गर्ने गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगारका लागि गएकाहरुको हकहितलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल कडा कानुनको आवश्यकता रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि निर्माण गरिने कानुनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी हुनुपर्नेमा वक्ताहरुले सुझाव दिएका छन् ।
जनकपुरधाममा शुक्रबार उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई ऋण लिनका लागि समस्या र जाने क्रममा सरकारी निकायका अधिकारीदेखि म्यानपावरसम्मले दुःख दिने गर ठगी गर्ने गरेको आरोप लगाए ।
सरोकारवालाहरुको गुनासा तथा सुझाव ग्रहण गर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सभापति अब्दुल खानले स्थानीयस्तरमा रहेका प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरुको मानसिकता अझैसम्म पनि विकेन्द्रीकृत हुन नसकेको बताए । सभापति खानले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐनको परिमार्जन र संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । उनले अहिलेको समय अनुरुप सो ऐनको नीति नियम, परिमार्जन र संशोधन हुनु आवश्यकता रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीकै कारण विदेशमा गएकाहरु ठगिने गरे पनि पीडितहरुलाई पठाउने व्यक्ति र म्यानपावर हरुलाई विभिन्न नियम कानुन बनाएर भए पनि पीडकलाई डिजिटल एरेस्ट्को व्यवस्थापन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई शुरुमा भाषाको कठिनाइ भएकाले भाषाको लागि भाषा प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले यससंगै सीप अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण समिति स्थापना, शून्य मुल्य देखाएर ठगी गर्ने एजेन्सी तथा म्यानपावरलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए ।
सभापति खानले सरकारी निकायका अधिकारीहरुले तदारुकता साथ सेवाग्राहीको काम नगरेर विभिन्न बहानाबाजी बनाउने गरेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कडा आलोचनासमेत गरे । उनले सांसदहरुसंग पनि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले बेवास्ता गर्ने गरेको र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीले कार्यालयमा भीडभाड बढी भएको बहाना देखाएर सेवाग्राहीको काम नै नगर्ने मानसिकताले ग्रस्त देखिएको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले जनताको समस्या समाधानका लागि तदारुकता देखाउनुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै केन्द्रीकृत मानसिकतबाट काम नगर्ने गरी पञ्छिनु गलत रहेको टिप्पणी गर्दै सभापति खानले भने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लापरबाही गर्नु भनेको आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुनु हो ।’ उनले अघि थप्दैँ भने, ‘सरकार आउने जाने हो, तर स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी नै हो र कर्मचारीले जनतालाई सेवा कसरी दिन्छ, त्यसले नै मधेश प्रदेशको विकास र भविष्यको निर्धारण पनि गर्छ ।’
