जनकपुर, माघ ४
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्सा व्यवस्थापनमा कुनै चासो नदिएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनको आरोप लगाउँदै सात बुदेँ माग अघि सारेका छन् ।
जनकपुरधाममा बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन ई–रिक्सा ईकाई कमिटीले यस्तो आरोप लगाउँदै सात बुदेँ माग पूरा गर्न चेतावनी समेत दिएका छन् ।
ई–रिक्सा ईकाई कमिटीले विभिन्न ७ बुँदे मागहरु अगाडि सारेको छ । उनीहरुले ई–रिक्सालाई उपमहानगरभित्र गाभ्नुपर्ने, ई–रिक्साको वार्षिक कर कायम गर्नुपर्ने, कमिटीको सिफारिसमा उपमहानगरद्वारा परिचय पत्र वितरण हुनुपर्ने र उक्त परिचय पत्रलाई लाइसेन्स सरह मान्यता दिनुपर्ने, पार्किंग संख्यासहित प्रत्येक चोकमा ई–रिक्सा स्टेण्ड कायम हुनुपर्ने, दररेट निर्धारण तथा दररेट बोर्ड प्रत्येक चोकमा हुनुपर्ने, प्रत्येक ई–रिक्सा चालकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने र ई–रिक्सा चालकहरुको जिवन बीमा हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
ई–रिक्सा ईकाई कमिटी धनुषाका अध्यक्ष रमेश कुमार झाले विगत चार वर्षदेखि नै उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्सा व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाउँदै पार्किंगको लागि व्यवस्थापनमा ध्यान नदिदाँ ई–रिक्सा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘चार वर्ष भयो, ई–रिक्सा भित्रिएको तर उपमहानगरपालिकाले यो समस्या समाधानमा कहिल्यै गम्भीर बनेन’ झाले गुनासो गरे ‘तराईकै अरु ठाउँमा बकाइदा दर्ता भएर विधिवत चल्न हुने, जनकपुरधाममा नहुने कारण के हो, बुझ्न सकिएन ।’
त्यस्तै ई–रिक्सा ईकाई कमिटी धनुषाका प्रवक्ता वीरेन्द्र कुमार महतोले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले भने ई–रिक्सा दर्ता गरेर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएकाले त्यो काम सुरु गर्नुपर्ने बताए ।
जनकपुरधाममा उपमहानगरमा करिब एक हजार ई–रिक्सा सञ्चालनमा छन् ।
