सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती
खोजवाणी संवाददाता
जनकपुर, असोज १६
सर्वोच्च अदालतले इस्लामिक सरिया कानूनको तीन तलाकलाई मान्यता नदिएको करिब एक सातापछि मुस्लिम समुदायले आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेका छन् ।
इस्लामिक सरिया कानून अनुसार पत्नीलाई पतिले तीन पटकसम्म तलाक भनेपछि स्वतःरुपमा विवाह रद्द भई सम्बन्ध विच्छेद हुँदै आएको थियो । जुन मुस्लिम समुदायको धार्मिक कानून हो । तर सर्वोच्च अदालतले नेपालको कानून अनुसार हरेक धर्म समुदायलाई अवलम्बन गर्दै सरिया कानूनलाई मान्यता नदिएपछि मुस्लिम समुदायले आपत्ति जनाएका हुन् । तर यस फैसलाले मुस्लिम समुदायका महिलाहरु निकै उत्साहित छन् । तर उनीहरु यस बारेमा खुल्लारुपमा बोल्न डराउँछन् ।
मुस्लिम समुदायका अगुवाहरुले अदालतको फैसलाले नेपालमा धार्मिक सद्भाव बिगार्ने तथा इस्लामक धर्म प्रतिको अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
काजिये नेपालका प्रमुख मोहम्मद उसमान वरकातीले तीन तलाक आफूहरुले इस्लामिक कानूनको परिवर्तन नहुने विषय भएको दावी गर्दै यस फैसला प्रति अदालत र सरकार ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।
वरकातीले यस विषयमा पुनः विचार नगरिएमा हिंसा भड्किन सक्ने भन्दै अदालत र सरकारलाई चेतावनीसमेत दिए ।
उनले यस विषयमा अदालतले सरिया कानूनलाई मान्यता दिनुपर्ने र यसका लािग सच्याउनुपर्ने भन्दै वरकातीले नसच्याएमा थप हिंसा हुने खतरा रहेको बताए ।
अदालतको यस फैसलाले ईस्लामिक कानूनको अपमान गर्ने काम भएको बताउदै यसले सामाजिक अमन चयन तथा धार्मिक स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले २०७९ चैत २६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ करिब एक साता अघि मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।
